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Jharkhand: विभागीय स्तर पर अब बगैर कार्मिक की अनुमति के पुरस्कृत नहीं हो पायेंगे अधिकारी

Ranchi: झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर सभी विभागों को अपने अधिकारियों को पुरस्कृत करने से पहले कार्मिक विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है. कार्मिक सचिव वंदना दादेल के आदेश से यह निर्देश सभी विभागों को जारी किया गया है. अब पहले की तरह विभागीय स्तर पर बिना कार्मिक की अनुमति के अधिकारियों को किसी तरह का अवार्ड फंक्शन आयोजित कर पुरस्कृत नहीं किया जा सकेगा. कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग की सचिव वंदना दादेल ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव,प्रधान सचिव, सचिव,विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त,उपायुक्त झारखंड को पत्र लिखा है और कहा है कि भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा व झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पुरस्कृत करने के पूर्व कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति हर हाल में प्राप्त कर ली जाए. कार्मिक सचिव ने कहा है कि विगत कुछ समय से समाचार पत्रों के माध्यम से यह सूचना मिली है कि कुछ उत्कृष्ट कार्यो के लिए आइएएस व झाप्रसे सेवा के अधिकारियों को संबंधित विभागों के द्वारा पुरस्कृत कर दिया जा रहा है. सचिव ने स्पष्ट कहा है कि कार्मिक विभाग आइएएस व झाप्रसे सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों का नियंत्री विभाग है. इसलिए यह आवश्यक है कि भाप्रसे,झाप्रसे के पदाधिकारियों को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव संवर्ग नियंत्री विभाग के माध्यम से शुरू और इस पर विभाग की अनुमति ली जाए.

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