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आरक्षण नियमों के विरुद्ध दी गयी प्रोन्नति व अनियमितता को लेकर झारखंड विधानसभा ने किया जांच समिति का गठन

Ranchi: श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में प्रोन्नति व अनियमितता का मामले गरमाने लगा है. विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मांडर विघायक बंधु तिर्की ने अल्पसूचित प्रश्न संख्या 39 के तहत मामला उठाया था जिसमें कहा गया था कि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में आरक्षण के विरोध में प्रोन्नति दी गयी और इसमें भी अनियमितता बरती गयी.

इस प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम  223(1)  के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच प्रतिवेदन तैयार करने के लिए विशेष समिति का गठन किया गया है जिसमें विधायक दीपक बिरुवा को संयोजक, विधायक सरफराज अहमद एवं विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा को सदस्य बनाया गया है. विधायक बंधु तिर्की को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है.

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जांच समिति गठन किये जाने के बाद बंधु तिर्की ने पुनः लिखा पत्र

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विधानसभा सचिवालय द्वारा निर्गत अधिसूचना 6 जुलाई 2020 को निर्गत की गयी थी जिसमें संशोधन करते हुए व्यापक लोकहित में अधिसूचना निर्गत करने का आग्रह किया गया था ताकि राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोन्नति का समुचित लाभ मिल सके.

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क्या कहते हैं विधायक बंधु तिर्की

विधायक बंधु तिर्की का कहना है- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में प्रोन्नति व अनियमितता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि मेरे द्वारा बजट सत्र के दौरान अल्पसूचित प्रश्न संख्या 39 द्वारा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में आरक्षण के विरुद्ध दी गयी प्रोन्नति में अनियमितता के मामले को लेकर सदन में प्रश्न उठाया गया था.

इस संदर्भ में ध्यान आकृष्ट करना था कि राज्य के कई अन्य विभागों में भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति के मामले पर समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है. इस विषय को लेकर विशेष समिति का गठन करने का आग्रह किया गया था.

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