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झारखंड में स्टार्ट अप के लिए अब तक सरकार से किसी को नहीं मिली है मदद

सरकार के स्तर पर स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड गठित, एक बैठक हो चुकी है पूरी

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Ranchi: झारखंड में स्टार्ट अप व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी को मदद नहीं मिल पायी है. सरकार की तरफ से 20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत पर वेंचर कैपिटल फंड गठित किया गया है. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग की एजेंसी झारखंड इनोवेशन लैब (JIL) गठित की गयी है. अब इसे कंपनी बनाया जा रहा है. जिल में आईआईएम अहमदाबाद का भी सहयोग लिया जा रहा है. जिल का कार्यालय झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग के नये भवन में है. जिल के जरिये स्टार्ट अप कंपनियों का चयन कर, उन्हें अन्य सुविधाएं स्टार्ट अप नीति 2016 के तहत दी जायेंगी. आईटी विभाग की तरफ से राज्य स्तर पर स्टेट इवाल्यूएशन बोर्ड (एसईबी) गठित की गयी है. इसकी पहली बैठक 4 और 5 जुलाई 2018 को हुई थी. इसमें राज्य भर के 35 स्टार्ट अप प्रस्ताव आये थे. जिसमें से 15 का चयन किया गया है. जिल के कंपनी नहीं बनने की वजह से 15 प्रस्तावों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है और न ही इन चयनित आइडिया पर फंडिंग करने का फैसला भी लिया गया है.

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कौन-कौन हैं एसईबी में

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झारखंड में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए गठित एसईबी में कई अधिकारियों को शामिल किया गया है. राज्य के आईटी निदेशक इस समिति के संयोजक हैं. इसमें उद्योग तथा खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक, संबंधित विभागों के सचिव, भारतीय प्रबंधन संस्थान और एक्सएलआरआई के प्रतिनिधि, राज्य में उद्योग जगत के विशिष्ट प्रतिनिधि समेत अन्य को शामिल किया गया है. यह समिति स्टार्ट अप के आइडिया के अनुरूप स्टार्ट अप नीति 2016 के तहत कंपनियों का नाम आगे भेजेगी. इनकी अनुशंसा को जिल से तकनीकी रूप से वेटिंग करा कर उसके चयन की औपचारिकताएं पूरी की जायेंगी. राज्य भर में एसईबी का यह दायित्व होगा कि वह स्टार्ट अप को आगे बढ़ाने की दिशा में तथा आधारभूत संरचना तैयार करने में सबका साथ दे.

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