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Jharkhand: अकारण 28 दिनों तक सड़क-पुल का काम बंद रखा तो ठेकेदार काली सूची में डाले जायेंगे

पथ सचिव सुनील कुमार ने सभी ईई को ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के तहत ऐसे संवेदकों को चिह्नित कर कार्रवाई का दिया निर्देश

Nikhil Kumar

Ranchi: राज्य में सड़क-पुल का काम अकारण 28 दिनों से अधिक बंद रखने पर संवेदकों पर सीधी कार्रवाई होगी. यानी जिन ठेकेदारों को सड़क पुल का काम आवंटित करने के बाद वह समय पर काम चालू नहीं किया या काम को बीच में बंद कर दिया तो वैसे संवेदकों पर करवाई होगी. पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार ने ऐसे संवेदकों को चिह्नित करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया है.

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सचिव ने स्पष्ट करते हुए इंजीनियरों को कहा है कि यह सूचना मिल रही है कि राज्य में अकारण ही कई कार्यस्थलों पर लंबे समय से कार्य बंद हैं. जबकि स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट एसबीडी के अनुसार किसी कार्यस्थल पर 28 दिनों से अधिक अकारण कार्य बंद रखना ब्रिच आफ एग्रीमेंट है. यह सूचना भी मिल रही है कि कई कार्यस्थलों में दो-दो माह बाद भी काम प्रारंभ ही हुआ है. ऐेसे में संबंधित पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता वैसे संवेदक से बैठक करके कार्य को प्रारंभ करायें. यदि संवेदक कार्य प्रगति में नहीं लाते हैं तो एफ2,एसबीडी,इपीसी एकरारनामा के रिलिवेंट क्लाउज के तहत कार्रवाई करते हुए एकरारनामा को रिसाइंड किया जाय. सचिव ने एकरारनामा रद करने के साथ ही ऐसे दोषी संवेदकों को संवेदक निबंधन नियमावली 2008 के तहत काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाये,ताकि भविष्य में इन्हें दूसरा काम नहीं मिले.

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विलंब से चल रही पथ की योजनाएं,तेजी लाने का निर्देश

राज्य में वर्तमान में सड़क निर्माण की 122 योजनाएं विलंब से चल रहीं हैं. वहीं, पुल निर्माण की भी 35 योजनाएं लंबित हैं. राष्ट्रीय उच्च पथ में भी 27 सड़क की योजनाओं पर काम चल रहा है जिसमें छह ही पूर्ण हुआ है. 20 योजना चालू है व आठ आन शिड्यूल हैं. 12 योजनाएं सड़क की व पुल की 2 योजनाएं देरी से चल रहीं हैं. एनएच में 20 चालू पथ में लगभग 60 प्रतिशत योजनाएं देरी से चल रही है. हालांकि, इनमें से कई योजनाओं में जमीन का अनुपलब्धता, वनभूमि इत्यादि की समस्या है. कुछ योजनाओं में ठेकेदारों की लापरवाही की भी बात सामने आयी है. पथ निर्माण सचिव ने इसकी भी समीक्षा की है और सभी कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे एवं योजनाओं को जल्द पूरा करने की दिशा में कार्रवाई करेंगे.

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