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झारखंड हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के पत्र से अधिवक्ताओं में रोष, जिलों के वकीलों के लिये भी सुविधाओं की मांग

राज्य में 38 हजार वकील हैं, मात्र तीन हजार के लिये सुविधा मांग गलतः संजय विद्रोही

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से राज्य सरकार से वकीलों के लिये कोविड केयर अस्पताल की मांग की गयी है. अस्पताल में 30 बेड समेत आक्सीजन, वैंटीलेटर समेत अन्य उपकरण लैस होने की मांग की गयी है. रजिस्ट्रार ने इस पत्र में एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से मांग करने का जिक्र किया है. इससे जिला व अनुमंडल कोर्ट से जुड़े अधिवक्ताओं में रोष है. दरअसल ये मांग सिर्फ हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के लिये की गई है.

जिला कोर्ट के अधिवक्ताओं का कहना है कि राज्य में सिर्फ हाईकोर्ट के ही अधिवक्ता सक्रंमित नहीं हो रहे हैं. इससे अन्य जिलों और अनुमंडल के अधिवक्ता भी संक्रमित हो रहे है. ऐसे में हाईकोर्ट की ओर से सिर्फ तीस बेड की मांग करना गलत है.

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बार एसोसिएशन रांची के पूर्व महासचिव सह बार काउंसिल के सदस्य संजय विद्रोही ने इस पर विरोध जताते हुए कहा कि राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार अधिवक्ताओं की मौत की खबर आ रही है. जिला और अनुमंडल स्तर पर इनके संक्रमित होने के आंकड़े भी अधिक है. फिर रजिस्ट्रार की ओर से सरकार से सिर्फ हाई कोर्ट अधिवक्ताओं के लिये मांग करना उचित नहीं लगता.

38 हजार में से तीन हजार अधिवक्ता हाईकोर्ट में: राज्य में कुल अधिवक्ताओं की संख्या 38 हजार हैं. इनमें तीन हजार अधिवक्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं. लगभग 35 हजार अधिवक्ता जिलों और अनुमंडल स्तर पर प्रैक्टिस करते हैं. संजय ने कहा कि ऐसे में हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को जिलों और अनुमंडल के अधिवक्ताओं के लिये सोचना चाहिये. कहीं से भी ये पत्र उचित नहीं लगता.

बता दें पिछले दिनों बार कांउसिल की ओर से जिला बार एसोसिएशनों को पत्र लिखा गया था. जिसमें एसोसिएशनों से ऐसे वकीलों की सूची मांगी गयी थी, जिनकी मौत संक्रमण से हुई. काउंसिल को ये सूचना परिवार या एसोसिएशन की ओर से दी जा सकती है. फिलहाल इस संबध में सूचना काउंसिल को नहीं मिली है.

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