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झारखंड ने पूरी कर ली है नगर निकायों को अधिकार और शक्तियां सौंपने की प्रक्रिया

सांसद महेश पोद्दार के प्रश्न पर राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी

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Ranchi : झारखंड ने 74वें संविधान संशोधन का पूरी तरह क्रियान्वयन किया है. दूसरे शब्दों में झारखंड सरकार 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप निर्वाचित नगर निकायों को शक्तियां और अधिकार सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर ली है. हालांकि यह प्रक्रिया पूरी करनेवाला झारखंड देश का अकेला राज्य नहीं है, ऐसा करनेवाले राज्यों की सूची में झारखंड समेत देश के आठ राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं. झारखंड के अलावा जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उनमें छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, ओड़िशा, पंजाब और पुडुचेरी शामिल हैं. झारखंड से राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार द्वारा राज्यसभा में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी है.

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जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के आधार पर दी जानकारी

राज्यसभा में केंद्रीय राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि मार्च 2014 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत संविधान का कार्यान्वयन (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 की समीक्षा की गयी थी. उसी समीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर सरकार द्वारा यह जानकारी दी गयी है. मंत्री पुरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के मुताबिक झारखंड समेत आठ राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में ही शहरी स्थानीय निकायों का गठन और चुनाव हो गया है, अधिनियम की 12वीं अनुसूची के तहत नगर निकायों को राज्य सरकार ने कार्यों का अंतरण कर दिया है, जिला नियोजन समितियों का संगठन कर लिया गया है और महानगरीय नियोजन समितियों का गठन कर लिया है. शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इनमें से कई प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं हो पाया है.

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राज्यसभा में सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के मुताबिक, देश के सभी राज्यों ने अधिनियम के अनुरूप शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव संपादित कराकर इनका गठन तो करा लिया है, लेकिन आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अब तक अधिनियम की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत स्थानीय नगर निकायों को कार्यों का अंतरण नहीं किया है.

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