माइंस ट्रिब्यूनल में झारखंड सरकार की बड़ी जीत, शाह ब्रदर्स, अनिंदिता स्टील्स की याचिका खारिज

Vineet Upadhyay

Ranchi : झारखंड सरकार को माइंस ट्रिब्यूनल में बड़ी जीत मिली है. माइंस ट्रिब्यूनल दिल्ली में राज्य सरकार का पक्ष रख रहे झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता और राज्य सरकार के वरीय स्थायी सलाहकार मुकेश कुमार सिन्हा ने दिल्ली माइंस ट्रिब्यूनल में लंबित 5 मामलों में राज्य सरकार का पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रखा और सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला आया. कंपनियों के द्वारा दायर याचिका को ट्रिब्यूनल के द्वारा खारिज कर दिया गया है. ये कंपनियां झारखंड सरकार के खनन विभाग द्वारा लगाये गये जुर्माना के खिलाफ ट्रिब्यूनल में गयी थीं.

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करोड़ों का लगा था जुर्माना

जिन कंपनियों के खिलाफ मामला चल रहा था उनके नाम  शाह ब्रदर्स, अनिंदिता स्टील्स, पदम कुमार जैन, श्रीराम मिनरल्स और चंद्रप्रकाश शारडा  हैं. इनके खिलाफ माइनिंग लीज खत्म होने के बाद भी अवैध उत्खनन, लीज एरिया से ज्यादा माइनिंग करने और राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने का आरोप लगा था. खनन विभाग के द्वारा इन सभी कंपनियों से करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया गया था.

इससे पूर्व झारखंड हाइकोर्ट के द्वारा इन सभी मामलों को सुनवाई के लिए माइंस ट्रिब्यूनल के समक्ष भेजा गया था और दोनों पक्षों की ओर से बैठने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. सभी कंपनियां झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और चाईबासा जिले में खनन का कार्य कर रही थीं.

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