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झारखंड : 1 रुपये में जमीन रजिस्ट्री के प्रोग्राम से सरकार को हुआ 1296 करोड़ का घाटा, स्कीम शुरू करने का विचार नहीं

Ranchi : 1 रुपये में महिला के नाम पर जमीन रजिस्ट्री किये जाने के प्रोग्राम से झारखंड को घाटा उठाना पड़ा है. रघुवर सरकार में महिला सशक्तिकरण के नाम पर इसे शुरू किया गया था. इसके मुताबिक राज्य की महिलाओं को 50 लाख रुपये तक की जमीन के रजिस्ट्री के समय मात्र एक रुपये का भुगतान करना होता था. हालांकि हेमंत सरकार ने इस पर रोक लगा दी है.

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विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार ने बताया है कि इस पहल के चलते राजस्व का भारी नुकसान राज्य को उठाना पड़ा है. 1296 करोड़ की क्षति हुई है. अब इसे फिर से शुरु किये जाने का कोई इरादा सरकार का नहीं है.

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कोरोना संकट में हटायी गयी योजना

विधायक जेपी भाई पटेल ने सदन में सरकार से पूछा था कि पूर्व की सरकार में 1 रुपये में महिला के नाम पर जमीन रजिस्ट्री का प्रोग्राम फिर से शुरू करने का इरादा सरकार है या नहीं. इस पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया कि महिला सशक्तिकरण की इस स्कीम के तहत 193696 लाभुकों को लाभ मिला.

2017-18 में 53616 रजिस्ट्री हुई. इस अवधि में सरकार को 318 करोड़ का घाटा हुआ. इसी तरह 2018-19 में 77034 रजिस्ट्री के एवज में 468 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा.

2019-20 में 63046 रजिस्ट्री से 510 करोड़ की चपत सरकार को लगी. कुल मिलाकर 1296 करोड़ के राजस्व की क्षति सरकार को हुई.

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पिछले वर्ष (फरवरी-मार्च, 2020) से कोरोना काल शुरू हो गया. इसके बाद से सरकार के सामने अपने राजस्व को बढ़ाने की चुनौती सामने आयी है. ऐसे में सरकार ने 1 रुपये में रजिस्ट्री वाली स्कीम और इसके कारण राज्सव को होते नुकसान को देखते इसे स्थगित करने का फैसला लिया.

साथ ही सरकार ने सदन में यह भी बताया कि दूसरे राज्यों की तुलना में विक्रय विलेखों पर देय मुद्रांक (राशि) और रजिस्ट्री शुल्क बेहद कम है. ऐसे में फिर से महिला के नाम पर 1 रुपये में रजिस्ट्री किये जाने की स्कीम शुरू करने का कोई विचार नहीं है.

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