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Jharkhand: 150 पंचायत सचिवालयों में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने को आगे बढ़ी सरकार, CCTV से निगरानी की भी होगी सुविधा

Principal Correspondent

Ranchi: अब पंचायत सचिवालयों में ही प्रज्ञा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर,CSC) को स्थापित किये जाने की तैयारी है. राज्य सरकार ने पिछले वर्ष (2022) ही इस संबंध में फैसला ले लिया था. इसके बाद से अब विभिन्न जिलों में चयनित पंचायत भवनों में सीएससी को शिफ्ट किये जाने की दिशा में काम शुरू है. हजारीबाग, पलामू सहित कई जिलों ने इसके लिए पहल कर दी है. पंचायत भवनों में सीएससी स्थापित किये जाने को विभिन्न तरह के सामग्रियों की आपूर्ति के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है. अब पंचायत भवनों में ही प्रज्ञा केंद्र की सुविधा मिलने से ग्रामीणों के लिए कई स्तरों पर राहत मिलने की उम्मीद बंधी है. जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र समेत विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए जरूरी कागजात उन्हें अपने पंचायत मे ही मिल सकेंगे. समय और पैसे की बचत भी होगी. सीसीटीवी की निगरानी में रहने से पंचायत भवनों की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी.

इतने पंचायतों को मिलेगा लाभ

पंचायती राज विभाग, राज्यभर के 24 जिलों में कुल 150 पंचायत सचिवालयों में सीएससी सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी की है. इनमें सबसे अधिक गिरिडीह की 15 पंचायत, कोडरमा की 12, सरायकेला खरसावां की 8 पंचायतों को शामिल किया गया है. इसके अलावे पलामू, लातेहार, धनबाद और गोड्डा की 7-7, सिमडेगा, साहेबगंज, पाकुड़, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, पूर्वी सिंहभूम और चतरा की 6-6, गढ़वा, दुमका की 5-5, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, रामगढ़, देवघर और बोकारो में 4-4 तथा लोहरदगा में 3 पंचायत भवनों में प्रज्ञा केंद्र की सेवाएं मिल सकेंगी.

CSC की स्थापना में इन सामग्रियों की जरूरत

पंचायती राज विभाग ने संबधित जिलों को निर्देश दिए हैं कि चयनित पंचायत भवनों में सीएससी स्थापित करते समय जरूरी सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो. इनमें बायोमीट्रिक डिवाइस (3), फर्नीचर (अलमीरा, टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, प्लास्टिक चेयर), पोर्टेबल डीजी (1 केवीए), रिनोवेशन (आवश्यकतानुसार), पोर्टेबल प्रोजेक्टर, सीसीटीवी कैमरा जैसी अहम सामग्रियां शामिल हैं. प्रति ग्राम पंचायत 2.40 लाख रुपये की दर से राशि जिलों को उपलब्ध करायी जायेगी. कुल 3 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से 150 पंचायत भवनों में सीएससी स्थापित किये जाएंगे.

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