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Jharkhand: UGC की गाइडलाइन में ही सरकार ने कर दिया संशोधन, शुरू हुआ विरोध

Ranchi: UGC की गाइडलाइन में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि NET और उसके समकक्ष (राज्य स्तरीय परीक्षा में सफल होने वाले) को 5 अंक मिलेंगे. लेकिन सरकार ने UGC की गाइडलाइन में छेड़छाड़ कर संशोधन कर प्राध्यापक से संबंधित राज्य स्तरीय परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को 15 अंक दिये जाने का प्रावधान कर दिया. जिसका पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हो चुका है. यही नहीं, सरकार ने खुद से नियमावली बना दी कि देश के टॉप-100 विवि या नैक द्वारा दिये गये A+,A++ ग्रेड वाले विवि से पीएचडी करने वालों को 30 अंक मिलेंगे. सरकार द्वारा UGC की गाइडलाइन में संशोधन करने से सैकड़ों प्राध्यापक जो अनुबंध में कार्यरत हैं और जिन लोगों ने पीएचडी कर लिया है या कर रहे हैं उनके लिये परेशानी बढ़ गयी है. गाइडलाइन में संशोधन की मांग उठने लगी है.

तो झारखंड के किसी भी संस्थान से पीएचडी करने वालों को नहीं मिलेगा 30 अंकः

झारखंड सरकार ने जो नयी नियमावली बनायी है तो उसके आधार पर झारखंड में कोई ऐसा विवि नहीं है जो देश के टॉप-100 के अंदर है और न ही किसी विवि को A+,A++ ग्रेड ही है. ऐसी स्थिति में तो किसी पीएचडी करने वालों को 30 अंक नहीं मिल पायेंगे. जो लेक्चरर नियुक्ति में यहां के लोगों को प्रभावित करेगा.

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टॉप 100 में शामिल विवि में अनुबंध में पढ़ाने वाले को हर साल मिलेंगे 5 अंक

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सरकार ने यह भी तय कर दिया कि टॉप-100 में शामिल विवि में कोई अनुबंध में पढ़ा रहे हों तो उन्हें हर साल 2 अंक दिये जायेंगे. जो यहां के लोगों को नहीं मिल पायेगा.

 

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