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Jharkhand : पूर्व डीजीपी केएन चौबे को समय से पहले हटाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी और सरकार से मांगा जवाब

Ranchi : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और यूपीएससी से अवमानना याचिका पर जवाब मांगा है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर डीजीपी के 2 साल के तय कार्यकाल करने के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था.
चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने सोचा कि पीआईएल करने वाले राजेश कुमार ने रिट याचिका की बजाय अवमानना याचिका दायर करने का विकल्प क्यों चुना ?

जिसपर सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ को मामले को लेकर आश्वस्त किया. उन्होंने बताया कि 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं होने देना SC के आदेशों का उल्लंघन है.

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राज्य को यूपीएससी से करना था अनुरोध

पीआईएल के एडवोकेट प्रणव सचदेवा ने कहा कि राज्य सरकार जिसने 29 दिसंबर 2019 को कार्यभार संभाला. जिसके बाद सरकार ने मौजूदा डीजीपी केएन चौबे को हटा दिया. हालांकि, उन्हें 31 मई को नियुक्त किया गया था. प्रकाश सिंह मामले में SC के फैसले के अनुसार उनका कार्यकाल 30 मई 2021 तक होना था.

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पीआईएल करने वाले ने कहा कि झारखंड सरकार ने 16 मार्च 2020 को एमवी राव को तदर्थ डीजीपी नियुक्त किया था, जो डीजीपी नियुक्तियों की प्रक्रिया के तहत गलत था.

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार एक राज्य को यूपीएससी से अनुरोध करना होता है कि वह एक डीजीपी के रिटायरमेंट से बहुत पहले राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के नामों का एक पैनल दे.

राज्य ने पिछले साल 21 जुलाई को यूपीएससी से अधिकारियों का एक पैनल बनाने का अनुरोध किया था. जिसमें से सरकार द्वारा डीजीपी चुना जा सके. लेकिन यूपीएससी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि राज्य को अदालत द्वारा निर्धारित कानून का पालन करना चाहिए. इस याचिका से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यूपीएससी की क्या मंशा रही.

क्या इसका मतलब झारखंड को केएन चौबे को 2 साल देना चाहिए था या राज्य का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार नहीं था?

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