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Jharkhand Cabinet: 224 करोड़ हुआ कांटाटोली ओवरब्रिज का बजट, सुकुरहुट्टू में 49 एकड़ में बनेगा ट्रांसपोर्ट नगर

झारखंड अन्वेषण एवं खनन लिमिटेड का होगा गठन, शहरी निकायों में नियुक्ति के लिए नगरपालिका सेवा संवर्ग संशोधित नियमावली मंजूर

Ranchi: झारखंड कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इसमें कांटाटोली फ्लाइओवर को लेकर अहम फैसला हुआ है. इसके 224 करोड़ के एस्टीमेट को मंजूरी मिली है. यह फ्लाइओवर योगदा संत्संग आश्रम से कांटाटोली चौक होते हुए कोकर के शांति नगर तक जायेगा. इसका निर्माण 24 महीने में पूरा किया जायेगा.

कैबिनेट में सुकुरहुट्टू में 49.15 एकड़ में 113 करोड़ की लागत ट्रासपोर्ट नगर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इसके अलावा कैप्टिव ऊर्जा और मेगा आइटी उद्योग की स्थापना के लिए 5 साल तक बिजली फ्री दी जाने की मंजूरी मिली है. विवि में घंटी आधारित शिक्षकों को 31 मार्च 2022 तक का अवधि विस्तार दे दिया गया है.

कैबिनेट की बैठक में नगर विकास विभाग के अंतर्गत नगरपालिका सेवा संवर्ग संशोधिर्त नियमावली 2021 की मंजूरी दी गयी. इसके तहत अब शहरी निकायों के विभिन्न पदों में इंटर स्तरीय नियुक्ति में उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गयी है. वहीं,स्नातक स्तरीय तकनीकी परीक्षा में उम्र सीमा पूर्व की तरह 21 वर्ष बनी रहेगी. वहीं, कार्मिक विभाग के द्वारा डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा में लागू झारखंड से मैट्रिक करने का प्रावधान लागू रहेगा. हालाांकि, यह नियम आरक्षित वर्ग के नहीं होगा.

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कैबिनेट ने शहरी निकायों के विभिन्न पदों में कोर्स चयन का भी विकल्प दिया है. बैठक में झारखंड अन्वेषण एवं खनन लिमिटेड के गठन की मंजूरी दी गयी. यह खनिज के अनवेषण के साथ-साथ उसके  ऑक्शन में भी भाग लेगा. इसके अलावा खनिज से जुड़े तकनीकी पहलुओं को भी देखेगा.

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परिवहन विभा में 25 पद मोटर निरीक्षक तकनीकी के स्वीकृति करने का फैसला लिया गया. इनकी नियुक्ति के बाद जिलों को तीन शहरों में बांटा गया है. ए श्रेणी के शहर में 3,बी में दो व सी श्रेणी की शहर में एक एमवीआई की नियुक्ति की जायेगी.

आठ लघु जल विद्युत परियोजनाओं को बिहार से झारखंड सरकार के अधीन करने और इसमें कार्यरत कर्मियों की भी सेवा झारखंड में समाहित करने की मंजूरी दी गयी. हालांकि,ये सभी केंद्र झारखंड में ही हैं पर इनका नियंत्रण पहले बिहार में था. इनमें चांडिल,बोकारो, मंडल विद्युत केंद्र इत्यादि हैं.

खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा फोर्टिफाइड राइस के वितरण के लिए स्टेट लेबल में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जायेगा.

दुबई में वर्ल्ड एक्सपो 30 सितंबर से अक्टूबर 2021 के आयोजन के लिए इवेंट मैनेजर की नियुक्ति की मंजूरी दी गयी. एडीबी संपोषित प्रोजेक्ट के तहत झुमरीतिलैया जलापूर्ति योजना के लिए 150.92 करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

केंद्र के अनुरूप जेम पोर्टल के जरिये निविदा आदि जारी करने के लिए वित्त नियमावली में संशोधन किया गया.

खूंटी के कर्रा,जरादाग में 2.34 एकड़ जमीन में जवाहर नवोदय जमीन बनाने के लिए भारत सरकार के जमीन हस्तांतरित की गयी.

देवघर के मोहनपुर में 58 एकड़ जमीन आवास बोर्ड को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गयी.

सरायकेला के अंतर्गत चांडिल में अनुमंडलीय कार्यालय सहित आठ न्यायालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गयी.

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