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Jharkhand Budget Live: एक लाख, एक हजार करोड़ का बजट सदन में पेश

Ranchi: झारखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया. एक लाख एक हजार एक सौ करोड़ का बजट है. बजट पेश करने के साथ ही वित्त मंत्री सदन में बजटीय भाषण दे रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर जोर दिया गया है. सरकार ने बजट से पूर्व हमर अपन बजट कार्यक्रम के माध्यम से बजट के मद्देनजर लोगों से सुझाव मांगे थे. बजट में आमलोगों के सुझाव का पूरा ध्यान रखा गया है. वित्त मंत्री ने माना कि कोरोना महामारी की वजह से विकास कार्य बाधित हुए हैं. बजट के माध्यम से विकास कार्यों को गति देने की कोशिश की जा रही है.

बजट में खास

  • गरीब-किसानों के लिए सौ यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा
  • ड्राप आउट हुए राज्य के छह लाख बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने का लक्ष्य
  • राज्य में बड़ी संख्या पलाश आउटलेट खोले जाएंगे
  • विधायकों की अनुशंसा पर सौ गांवों का चयन कर किया जाएगा विकास
  • मनरेगा के तहत अधिक कार्य मुहैया कराने पर जोर
  • राजधानी रांची को जाम से मुक्ति दिलाने पर जोर
  • किसानों के लिए 25 करोड़ का कॉरपस फंड
  • पारा शिक्षकों के मानदेय में 40-50 फीसदी तक की वृद्धि
  • कोरोना काल में बाधित विकास कार्य को बढ़ावा देने का लक्ष्य
  • छात्रों के लिए विशेष योजना पर बल
  • वृद्धों की विशेष सहायता पर जोर
  • हर घऱ पानी, बिजली मुहैया कराने पर बल
  • पुनासी जल योजना को 2022 तक पूरा करने का प्रावधान
  • स्वास्थ्य के क्षेत्र में 27 प्रतिशत की वृद्धि, शिक्षा के क्षेत्र में 22 प्रतिशत की वृद्धि बजट में की गई है.
  • यूनिवर्सल पेंशन योजना पर बल दिया गया है.
  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेश के क्षेत्र में विशेष कार्य करने पर बल
  • 15 वें वित्त से मिलेंगे 1293 करोड़, 75 फीसदी राशि पंचायतों को होंगे आवंटित
  • प्रतिदिन 85 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य
  • गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत (विद्यार्थियों के लिए)
  • पंचायत भवनों में common service centre (CSC) को और बेहतर तथा दुरुस्त करने को सरकार ने बजट में 45 करोड़ का प्रावधान.
  • सीएम सारथी योजना की शुरुआत होगी
  • 2.90 लाख लोगों को पेंशन का लाभ देने की घोषणा
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बजट एक नजर में

The Royal’s
Pitambara
Pushpanjali
Sanjeevani
  • राजस्व व्यय- 76273 करोड़
  • पूंजीगत व्यय में 59% की वृद्धि करते हुए 24 हजार 827 करोड़ का प्रावधान।
  • सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 31896 करोड़
  • सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 37313 करोड़
  • आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 31891 करोड़

 

  • निधि की व्यवस्था
  • अपने कर राजस्व से 24850 करोड़
  • गैर कर राजस्व से 13762 करोड़
  • केंद्रीय सहायता से 17405 करोड़
  • केंद्रीय कारों में राज्य की हिस्सेदारी 27006 करोड़
  • लोक ऋण से करीब 18 हजार करोड़
  • उधार तथा अग्रिम वसूली 75 करोड़ 84 लाख
  • वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में 4.3% की गिरावट
  • 2021-22 में विकास दर 8.8% होने का अनुमान
  • 2022-23 में विकास दर 10.72% अनुमानित
  • 2022-23 में राजकोषीय घाटा 11286 करोड़ जो आगामी वित्तीय वर्ष के gsdp का 2.81% है

किसान, युवा, रोजगार को समर्पित बजट : रामेश्वर

वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजटीय भाषण के दौरान दावा किया है कि बजट में किसान, महिला, युवा व रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है. युवा की सोच प्रगतिशील है. लोगों से मिले सुझाव को बजट में जोड़ा गया है. आम जनता से मिलकर समाधान निकालने का प्रयास सरकार कर रही है.

बजट सत्र में शामिल होने के लिए निकलने से पूर्व अपने आवास पर पत्नी कल्पना सोरेन के साथ नाश्ता करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन.

हर खेत तक पानी पहुंचाने पर जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि सुवर्णरखा बहुद्देशीय परियोजना अन्तर्गत चांडिल डैम, गालूडीह बराज एवं खरकई बराज से निःसृत मुख्य नहरों से किसानों को जल्द से जल्द सिंचाई लाभ देने के लिये भूमिगत पाईपलाईन (UGPL) द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया जायेगा. देवघर जिला में पुनासी जलाशय योजना के मिट्टी बांध का निर्माण कराकर जलाशय में जल संचयन किया जा रहा है. मुख्य नहर एवं निर्माणाधीन स्पील-वे का शेष कार्य जून, 2022 तक पूर्ण करते हुए मुख्य नहर के 36 किमी तक से डायरेक्ट आउटलेट द्वारा सिंचाई कार्य प्रारम्भ कराने का लक्ष्य है.

सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 1 हजार 2 सौ 4 करोड़ रुपये स्वीकृत
दुमका जिलान्तर्गत मसलिया रानेश्वर प्रखंड में अपेक्षित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 01 हजार 02 सौ 04 करोड़ रुपये की मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना की स्वीकृति दी गई है. जिसपर अगले वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा. आगामी वित्तीय वर्ष में जमीदारी बाँधों तालाबों एवं 193 मध्यम सिंचाई योजनाओं के पुनस्थापन एवं 300 चेकडैम के निर्माण का लक्ष्य है. आगामी वित्तीय वर्ष 2002-23 में जल संसाधन के लिए 01 हजार 09 सौ 94 करोड 48 लाख रुपये 1894 45 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है.

 

(नोट: खबर लगातार अपडेट हो रही है)

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