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Jharkhand: BJP ने की JPSC-PT  रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग, दीपक प्रकाश ने चेयरमैन की बर्खास्तगी का उठाया मसला 

Ranchi:  झारखंड भाजपा आने वाले समय में जेपीएससी के मुद्दे पर और जोरदार तरीके से आंदोलन करेगी. पार्टी के लिये अब यह मुद्दा हॉट केक बनता जा रहा है. भाजपा ने अब इस मसले पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है. रविवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जेपीएसससी (पीटी) परीक्षा ने सरकार के मुंह पर कालिख पोत दी है. पूरे देश में झारखंड शर्मसार हुआ है. सीरियल वाइज कैंडिडेट पास हुए हैं. जेपीएससी चेयरमैन कह रहे हैं कि अनावश्यक विवाद हो रहा है.

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साथ ही सीरियल वाइज पास होने को अपरिहार्य कारण बता रहे हैं. जेपीएसस ने 22 जनवरी, 2021 को जारी नियमावली के सेक्शन 30 में परीक्षा में पारदर्शिता की बात कही. ओएमआर शीट को परीक्षा के तुरंत बाद अपनी वेबसाइट पर डालने की बात की. पर इन सबकी धज्जी उड़ायी गयी. जेपीएससी पीटी परीक्षा को सरकार रद्द करे. इसकी सीबीआई से या हाईकोर्ट के सीटिंग जज से जांच कराये. चेयरमैन को भी बर्खास्त करे. अगर सरकार पार्टी की मांग पर छात्र हित में फैसला नहीं लेती है तो भाजपा और जोरदार तथा आक्रामक तरीके से इस पर लड़ेगी. इस दौरान उनके साथ विधायक नवीन जायसवाल सहित अन्य भी मौजूद थे.

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कम अंक वाले को किया पास, अधिक को फेल

दीपक प्रकाश ने बताया कि रोल नंबर 52236888 (बीसी-2) को 230 अंक मिला है. बीसी-2 का कट ऑफ मार्क्स 252 रखा गया. बावजूद इसके 230 लाने वाले को भी पास कर दिया गया है. ऐसे कई अन्य उदाहरण भी हैं. 23 नवंबर को जेपीएससी चेयरमैन ने भी छात्रों के सामने ऐसी और अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया. जब राजभवन में बुलाया आय़ा तो उसके बाद कह रहे हैं कि अभी मेन्स परीक्षा नहीं रोकेंगे. साथ ही पीटी रिजल्ट पर सबों को प्रोविजनली पास किये जाने को कह रहे हैं. भला जेपीएससी के किस सेक्शन में इस तरह से पास किये जाने की बात है, चेयरमैन बताये. जांच के नाम पर जेपीएससी जो कह रहा है वह दूध की रखवाली बिल्ली से करवाने जैसा है.

 

पेट्रोल डीजल की कीमतों पर केंद्र सहित कई राज्य सरकारों ने पहल की है. पर इस पर विधवा विलाप करने वाली सत्तारुढ़ पार्टियां तमाशा बनाये हुए हैं. राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों मे कमी नहीं किये जाने का असर राजस्व के नुकसान पर भी पड़ रहा. पड़ोसी राज्यों से झारखंड में आने वाली या इधर से गुजरने वाली गाडियां दूसरे राज्यों में ही पेट्रोल डीजल भरा रही हैं. अनुमान के मुताबिक इससे हर माह राज्य सरकार को करीब 55 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. सरकार अविलंब इस पर फैसला ले.

 

छात्रों पर से फर्जी केस हो वापसः नवीन

नवीन जायसवाल ने कहा कि 23 नवंबर को जेपीएससी चेयरमैन ने जेपीएससी कैंडिडेट्स को वार्ता के लिये बुलाया था. कैंडिडेट्स के आग्रह पर पार्टी की ओर से वे तथा विधायक भानु प्रताप शाही, किसलय तिवारी भी गये. पर पुलिस ने ऊपरी आदेश तथा जेपीएससी के इशारे पर छात्रों को बैरियर लगाकर रोका. विधायकों सहित छात्रों पर लाठियां बरसायीं. बाद में विधायकों सहित अन्य पर केस भी कर दिया. सरकार को चाहिय कि छात्रों पर से फर्जी मुकदमे हटाये. उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करे. युवाओं और उनके रोजगार के मसले पर सरकार का रवैया नहीं बदला तो पार्टी सड़क से सदन तक छात्र, युवा हित में आवाज बुलंद करेगी.

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