Ranchi : झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने राज्य की सभी अदालतों की सुरक्षा बढ़ाने का की मांग की है. इसके लिए काउंसिल ने राज्य मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. पत्र में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट की घटना पर चिंता जताते हुए राज्य की अदालतों की सुरक्षा सख्त करने को कहा है. बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल ने पत्र लिखा है.
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पत्र में कहा गया है कि झारखंड में भी ऐसी घटनाएं कोर्ट प्रांगण में हो चुकी है. उसके बाद सभी न्यायालयों में उच्च न्यायालय के निर्देश पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई. लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं फिल्मी तर्ज पर अब न्यायालयों में भी होने लगी हैं, उससे सतर्क रहने की जरूरत है. शुक्ल ने कहा है कि सुरक्षा गंभीर मुद्दा है. इस पर जिला न्यायालय, जिला बार एसोसिएशन और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक होनी चाहिए और सुरक्षा के हर पहलुओं पर विचार कर निर्णय लिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना से बचा जा सके. स्टेट में कई न्यायालय ऐसे हैं, जहां अधिवक्ता खुले में बैठकर दायित्व निभाते हैं. इसलिए जिस न्यायालय में चहारदीवारी नहीं है, वहां चहारदीवारी का निर्माण शीघ्र कराया जाना चाहिए. प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाने चाहिए.
शुक्ल ने कहा है कि जल्द ही झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से काउंसिल के सदस्य मिलकर अपनी बातें रखेंगे. साथ ही सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था और लंबित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र झारखंड में लागू करने की मांग करेंगे.
