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24 से 27 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र

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Ranchi: 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा के 14वें शीतकालिन सत्र का आयोजन किया जाएगा. सत्र बुलाने को लेकर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूदी मिली है. विधानसभा का शीतकालीन सत्र चार दिन का होगा, जिसमें तीन बैठकें होंगी. 25 दिसंबर को अवकाश रहेगा. पहले दिन सदन के कार्यवाही खानापूर्ति नहीं होकर विधिवत कार्यवाही चलेगी. सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करने के साथ लंबित विधेयकों को भी पेश कर सकती है. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कुल नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. राष्ट्रीय ई गर्वनेंस के तहत संचालित झारखंड स्टेट डाटा सेंटर को राज्य ई गवर्नेंस योजना में हस्तांतरित कर दिया गया है. जिसके क्रियान्वयन के एवं 4 सालों के रखरखाव के लिए अनुमानित कुल व्यय 25.43 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकति मिली है. वित्तीय वर्ष 2018 19 के लिए 5.88 करोड़ की मंजूरी दी गयी है.

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कैबिनेट में लिये गये अन्य फैसलेः 

  • झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को चालू दायित्वों के भुगतान के लिए सस्ती दर पर अल्पावधि ऋण प्राप्त करने की योजना है. इसके लिए राजकीय गारंटी देने एवं इस गारंटी के विरुद्ध ली जाने वाली ऋण की राशि का भुगतान निगम द्वारा स्वयं के स्रोतों से करने की मंजूरी दी गई.
  • पलामू जिला के हैदरनगर प्रखंड के पर्यवेक्षीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास निर्माण के लिए द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. अंजनवा जलाशय योजना के डैम सुदृढ़ीकरण, मुख्य नहर का लाइनिंग तथा संरचनाओ का मरम्मति/पुनर्निर्माण सहित पुनरुद्धार के लिए 67.53 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
  • ग्रामीण विकास विभाग द्वारा RIDF के तहत 64 ग्रामीण पथ परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से 8697.54 लाख  के ऋण लेने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
  • पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा RIDF के तहत 09- ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक  से 18655.09 लाख रुपये के ऋण लेने की घटनोत्तर मंजूरी दी गयी.
  • पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा RIDF के तहत 03- ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 18672.73 लाख रुपये के ऋण लिए जाने की घटनोत्तर मंजूरी दी गई. ग्रामीण विकास विभाग  द्वारा RIDF के तहत 98-ग्रामीण पथ परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से 16000.72 लाख रुपए के ऋण लिए जाने की घटनोत्तर मंजूरी दी गयी.
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