Ranchi : राज्य के ग्रामीण इलाकों में दो चरण में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाये जा रहे हैं. लेकिन कई जगहों पर निर्माण कार्य लंबित हैं. आवास निर्माण के काम को पूरा करने के लिए अब जिले के उपायुक्तों को टारगेट दिया गया है. विभागीय सचिव की ओर से सभी उपायुक्तों को पत्र लिख कर कहा गया है कि लंबित आवास का निर्माण 31 दिसंबर तक पूरा करें.
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ग्रामीण विकास सचिव ने उपायुक्तों को लिखे पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पहले चरण यानी 2016-19 के दौरान 21,868 आवास लंबित हैं. वहीं दूसरे चरण यानी 2019-21 के 2,59,819 आवास अभी तक पूरे नहीं हुए हैं. इन लंबित आवास को हर हाल में 31 दिसंबर तक पूरा कर लेना है. आवास प्लस योजना के तहत 15 जुलाई से योजनाओं की स्वीकृति देने का काम शुरू होगा. इसके लिए शत-प्रतिशत जॉब कार्ड, मैपिंग और आधार सीडिंग भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है.
सात दिनों के भीतर दें पहली किस्त
अपने निर्देश में उन्होंने कहा है कि आवास निर्माण काम को लेकर कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने कहा है कि आवास स्वीकृत होने के सात दिनों के भीतर लाभुक को पहली किस्त दे दें. सचिव मनीष रंजन ने साफ़ कहा है कि निर्देश का अनुपालन नहीं करने के कारण भी आवास निर्माण में बिलंव हो रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत भी शौचालय का निर्माण, निःशुल्क बिजली कनेक्शन, निःशुल्क गैस और चूल्हा उपलब्ध कराना है. इसके अलावा मनरेगा से 90-95 मानव दिवस का सृजन भी किया जाना है.
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149 पद पर करें नियुक्ति
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक मैन पावर की नियुक्ति करें. बताते चलें कि जिला और प्रखंड स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के 149 पदों पर जल्द नियुक्ति होगी. ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन ने इन खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं. इन 149 खाली पदों पर 47 प्रखंड समन्वयकों, पांच जिला समन्वयकों और बाकी लेखाकारों तथा कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर नियुक्ति होनी है. ये सभी नियुक्तियां संविदा के आधार पर होंगी.
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