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#AJSU का घोषणापत्र : 73 प्रतिशत तक आरक्षण, स्नातक पास को प्रतिमाह 2100 प्रोत्साहन राशि का वादा

Ranchi : आजसू पार्टी ने रविवार को केंद्रीय कार्यालय में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया. संकल्प पत्र के  नाम से जारी मैनिफेस्टो में पार्टी ने कई बड़े वादे किये हैं.

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आजसू ने आबादी के हिसाब से आरक्षण को 73 प्रतिशत तक बढ़ाने का वादा किया है जिसमें एससी को 14 प्रतिशत, एसटी को 32 प्रतिशत और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण की बात कही गयी है.

पार्टी ने हर स्नातक पास को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिमाह 2100 रुपये देने की बात कही है.

संकल्प पत्र जारी करने के दौरान आजसू प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि आजसू ने पिछली खंडित और पूर्ण बहुमत की सरकारों को दोनों को देखा है. हमने इस दौरान जो महसूस किया है कि उसको ध्यान में रखते हुए यह संकल्प पत्र जारी किया है. आजसू ने सशक्त गांव से सशक्त झारखंड के निर्माण की बात कही है.

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आजसू युवाओं की पार्टी, युवाओं के लिए प्रतिबद्ध

आजसू पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आजसू युवाओं की पार्टी है और युवाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है. युवाओं के शारीरिक विकास के लिए स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना की बात कही गयी है.

इसके साथ ही पारा शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, अनुबंध कर्मियों के मूलभाव के साथ आजसू ने खड़ा रहने का वादा किया है. आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए कहा कि मानदेय को अगली कतार में लेकर आयेंगे और उनके स्थायीकरण के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे.

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संकल्प पत्र के प्रमुख वादे

  • झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना
  • पारा शिक्षकों आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं और अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे. सेवा से नहीं हटाने के लिए नियमावली में आवश्यक संशोधन भी किये जायेंगे.
  • आबादी के हिसाब से आरक्षण को 73% किया जायेगा. आबादी की संरचना और पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए पिछड़ों को 27%, अनुसूचित जनजाति को 32% और अनुसूचित जाति को 14% आरक्षण दिलाना.
  • मॉब लिंचिंग के खिलाफ कठोर कानून तथा स्पीडी ट्रायल
  • मदरसों के आधुनिकीकरण और मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समकक्ष वेतनमान
  • स्नातक पास करने के साथ ही प्रत्येक माह 2100 रुपये की प्रोत्साहन राशि 5 सालों के लिए.
  • स्नातक पास युवाओं के रोजगार सृजन और नियुक्तियों के लिए अलग से नोडल एजेंसी का गठन.
  • युवाओं के लिए प्रखंड स्तर पर आधुनिक जिम और योग केंद्र की स्थापना.
  • सीएनटी एसपीटी अधिनियम का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करवाना.
  • सभी खनन में वृक्षारोपण अनिवार्य कराना.
  • सभी जिलों के गैरमजरूआ जमीन संबंधी आयी अड़चनों को समाप्त करना. शिकायत निवारण के लिए वन लोकपाल संस्था की स्थापना.
  • कोल बेयरिंग एक्ट 1957 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापन पुनर्वास परिस्थिति का न्यायोचित मूल्यांकन एवं समाधान. इसके तहत कोयला उत्खनन के चलते जो भूमि गड्ढे में तब्दील हो जाती हैं, सरकारी नीति के हिसाब से उन गड्ढों को फिर से भरकर तथा खेती योग्य बनाकर विस्थापित किसानों को वापस लौटाने का प्रयास.
  • कृषि और खनन उद्योगों को प्रोत्साहन
  • कोल इंडिया, बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, डीवीसी, दक्षिण पूर्व रेलवे, सेल और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में विस्थापितों को नौकरियों में प्राथमिकता देना.
  • राज्य की बड़ी परियोजनाओं और निर्माण कार्यों में स्थानीय युवकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना.
  • शिक्षा स्वास्थ्य ग्रामीण विकास समेत अन्य विभागों में अनुबंध और मानदेय कर्मियों की समस्या का समुचित समाधान.
  • स्थानीय नियोजन नीति में ऐसे प्रावधान किया जायेंगे कि राज्य/जिले की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों में शत-प्रतिशत नियुक्ति वैसे लोग की हो जिनका राज्य/जिला के अंदर अपने अपने पूर्वजों के नाम जमीन, बासगीत आदि का उल्लेख पिछले सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में दर्ज हो.
  • शिक्षा सेवा में नवाचार और ई लर्निंग का प्रयोग
  • हर प्रखंड में कम से कम 1 सरकारी स्कूल का मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित करना
  • उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विशेषज्ञों की सेवा लेना और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिला स्तर पर युवाओं को तैयार कराना.
  • मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापक और आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना.
  • सीएमसी वेल्लोर के तर्ज पर झारखंड में भी हॉस्पिटल की स्थापना.
  • रिम्स में बेड बढ़ाना. चिकित्सक नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां
  • आधुनिक उन्नत खेती के साथ पारंपरिक फसलों को बढ़ावा देना.
  • जैविक खेतों को प्रोत्साहित करना.
  • बीज संरक्षण व किसानों के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना .
  • जल प्रबंधन का हक और फंड गांव को देना.
  • महिलाओं को संगठित, सशक्त एवं समृद्ध करने के लिए ठोस योजना बनाना.
  • लड़कियों के लिए स्नातक तक निशुल्क दाखिला दिलाना.
  • स्वरोजगार के लिए कम ब्याज पर ऋण की सुलभ उपलब्धता
  • बाल विवाह भ्रूण हत्या रोकने के लिए महिलाओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम शुरू कराना और सामूहिक तौर पर महिलाओं को जिम्मेदार बनाना.
  • राज्य में भाषा कला परंपरा को समृद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे चुके और गुमनामी की जिंदगी जी रहे 60 साल से अधिक उम्र के सांस्कृतिक कर्मियों को सम्मानजनक पेंशन की सुविधा.
  • लोक कलाकारों को विशेष प्रोत्साहन की योजनाएं
  • प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालयों तक राज्य के क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई सुनिश्चित कराने का प्रयास
  • झारखंड में फिल्म निर्माण के तमाम संभावनाओं को आगे बढ़ाना इसके लिए झारखंड के फिल्मकारों और युवा कलाकारों की कमेटी का गठन
  • राज्य के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को परिवहन रेलवे हवाई सेवा से जोड़ना

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