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जेबीवीएनएल और डीवीसी के विवाद में पिस रहे सात जिलों के लोग

  • तीन नोटिस के बाद भी बकाया 4950 करोड़, दो उच्चस्तरीय बैठक के बाद भी समाधान नहीं

Ranchi : डीवीसी और जेबीवीएनएल का मामला गहराता ही जा रहा है. सात जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कटौती की समस्या से छुटकारा मिले, इस दिशा में की जा रही कोशिश नाकाफी है.

इस साल फरवरी से लेकर अब तक डीवीसी ने जेबीवीएनएल को तीसरी बार नोटिस दिया है. हर बार नोटिस बकाया भुगतान करने और बिजली कटौती करने के लिये दी जाती है. इसके बाद भी उर्जा विभाग और जेबीवीएनएल इस मामले पर स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रही है.

इसके पहले फरवरी और फिर जुलाई में डीवीसी ने जेबीवीएनएल को नोटिस थमाया था, उच्चस्तरीय बैठक के बाद मामला जस का तस रहा. अब फिर से स्थिति वही है. डीवीसी ने 13 दिसंबर से कटौती किये जाने की बात की है.

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हालांकि जेबीवीएनएल 150 करोड़ भुगतान की बात कर रही है. लेकिन बकाया 4950 करोड़ है. डीवीसी का दावा है कि केंद्र की कटौती के बाद सिंतबर से भुगतान रूका है.

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