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24 से 30 अक्टूबर तक झारखंड बचाओ, देश बचाओ पदयात्रा करेगी जनतांत्रिक महासभा

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Ranchi : झारखंड जनतांत्रिक महासभा ने 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक झारखंड बचाओ देश बचाओ पदयात्रा करने की घोषणा की है. गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर महासभा ने बताया कि राज्य में हुई मॉब लिंचिंग के खिलाफ, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन के खिलाफ, झारखंड में ST, SC, EBC/MBC, OBC का आरक्षण 50% से बढ़ाकर 73% करवाने के लिए एवं झारखंड में कार्यरत सभी अनुबंधकर्मियों को स्थायी करवाने के मकसद से महासभा द्वारा घाटशिला से जमशेदपुर होते हुए रांची तक पदयात्रा की जायेगी. झारखंड जनतांत्रिक महासभा द्वारा आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए दीपक रंजीत ने कहा राज्य और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार युवाओं समेत पूरी जनता के अधिकारों को छीनने का काम कर रही है. भाजपा सरकार सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है. वहीं, राज्य की रघुवर सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद से देश भर में लगातार आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के ऊपर लगातार हमला बढ़ा है. देश और झारखंड भर में गोमांस और गोरक्षा के नाम पर मुसलमानों, आदिवासियों, दलितों को मॉब लिंचिंग करके बर्बरतम तरीके से जान से मार दिया जा रहा है. वहीं, दूसरी तरफ भाजपा के सांसद-विधायक मॉब लिंचिंग करनेवाले अपराधियों से जेल में मिलने जा रहे हैं और साथ में माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं. यह पदयात्रा देश और झारखंड भर में हो रही मॉब लिंचिंग तथा धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करनेवाली भाजपा के खिलाफ झरखंड के युवाओं द्वारा एक राजनीतिक जन पहलकदमी है. साथ ही झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक शहीद निर्मल महतो के हत्यारे को रघुवर सरकार द्वारा रिहा करने के निर्णय का झारखंड जनतांत्रिक महासभा कड़ा विरोध करती है.

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कॉरपोरेट घरानों के इशारे पर सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में किया संशोधन : मदन सोरेन

मदन सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रघुवर सरकार जब से सत्ता में आयी है, तब से झारखंड की जनता के संवैधानिक अधिकारों को छीनने का काम कर रही है. पहले सीएनटी/एसपीटी एक्ट में संशोधन करने की कोशिश की. झारखंड की जनता के दबाव और आंदोलन के कारण उसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा. अब सरकार ने झारखंड की जनता की जमीन लूटने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन किया है. कॉरपोरेट घरानों के इशारे पर भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन ग्रामसभा को खत्म करने की एक साजिश है.

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प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण लागू करवाने के लिए करना है आंदोलन : कृष्णा लोहार

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वहीं, कृष्णा लोहार ने कहा कि झरखंड में यहां के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से पलायन की स्थिति बहुत ही भयावह बनी हुई है. झारखंड से निकलनेवाली सरकारी नौकरियों की वेकेंसी में अधिकतर संख्या में साजिश के तहत बाहरी लोगों को भरा जा रहा है और यहां के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं. झारखंड में आज भी सबसे ज्यादा संख्या में ST, SC, EBC/MBC, OBC हैं, जो पढ़-लिखकर सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं, इसलिए झारखंड सरकार द्वारा गठित कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर ST, SC, EBC/MBC, OBC का आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 73 प्रतिशत करवाने के लिए आंदोलन की कड़ी में यह पदयात्रा है तथा प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण लागू करवाने के लिए आंदोलन करना है.

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आंदोलनकारियों पर रघुवर सरकार करवा रही लाठीचार्ज : विक्रांत

प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रांत ज्योति ने कहा कि यहां सरकारी नौकरी करनेवाले की तरह समान काम करने पर भी बहुत ही कम मानदेय पर झारखंड में लाखों की संख्या में अनुबंधकर्मी (पारा शिक्षक, ग्रामीण डाककर्मी, पारा स्वास्थ्यकर्मी, मनरेगाकर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहिया, जलसहिया, संयोजिका, रसोइया, होम गार्ड, किसान मित्र, बिजलीकर्मी एवं अन्य अनुबंधकर्मी) काम कर रहे हैं. बहुत कम मानदेय और वह भी अनियमित रूप से मिलने की वजह से अनुबंधकर्मियों की हालत बहुत ही दयनीय और बदतर है, पैसे के अभाव में इलाज के बिना कई अनुबंधकर्मियों की मौत हो गयी. वहीं, दूसरी तरफ अनुबंधकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं, तो रघुवर सरकार इस आंदोलन पर पुलिस से लाठीचार्ज करवाती है. रसोइया और संयोजिका के आंदोलन पर रघुवर दास के इशारे पर हुए पुलिस लाठीचार्ज पर हम झारखंड जनतांत्रिक महासभा की तरफ से झारखंड सरकार की कड़ी निंदा करते हैं. इस पदयात्रा के माध्यम से झारखंड जनतांत्रिक महासभा सरकार पर झारखंड में कार्यरत सभी अनुबंधकर्मियों को स्थायी करवाने के लिए राजनीतिक दबाव बनायेगी.

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