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जमशेदपुर : होल्डिंग टैक्स में तीन गुणा वृद्धि के विरोध में जुगसलाई क्षेत्र के वासियों ने नगर परिषद कार्यालय का किया घेराव

Jamshedpur : जमशेदपुर में इन दिनों राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम, नगर परिषद, नगर निकाय द्वारा बढ़ाये गये होल्डिंग टैक्स को लेकर विरोध तेज होने लगा है. इसी क्रम में जुगसलाई क्षेत्र के निवासियों ने मंगलवार को जुगसलाई नगर परिषद के समक्ष धरना दिया है. साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर जोरदार आंदोलन करने तक की चेतावनी दे डाली है.

होल्डिंग टैक्स में वृद्धि जुगसलाई की जनता को अस्वीकारः राजन

इस संबंध में जुगसलाई निवासी राजन मिश्रा ने जुगसलाई नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है. जिसमें बताया है कि विगत दो वर्षों से देश की समस्त जनता कोरोना महामारी से जूझ रही है. जिसके कारण लोगों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. इसी क्रम में ताबूत की अंतिम कील का काम आपके द्वारा होल्डिंग टैक्स में तीन गुणा वृद्धि करके कर दिया गया है. बताया कि समस्त जुगसलाई वासी यह सूचित करते है कि इस प्रकार का अचानक से होल्डिंग टैक्स में तीन गुणा वृद्धि जुगसलाई की जनता को अस्वीकार है. जिसे लेकर जुगसलाई वासी नगर परिषद के कार्यालय में एकत्रित हुए है.

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तुगलकी फरमान वापस ले विभाग, नहीं तो होगा आंदोलन

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जुगसलाई वासियों ने कहा कि विभाग को एक नियमावली बनाना चाहिए. उस नियमावली के तहत ही किसी भी टैक्स में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, लेकिन सीधे तौर पर तुगलकी फरमान विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है. आम लोगों से तीन गुणा टैक्स वसूलने की तैयारी की जा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है. उन्होंने कहा कि आज जुगसलाई निवासियों ने नगर परिषद कार्यालय का घेराव कर धरना देकर अपनी बात को विभाग तक पहुंचाने का कार्य किया है. इसके बाद भी अगर विभाग द्वारा बढ़े होल्डिंग टैक्स को वापस नहीं लिया गया, तो आम जनता सड़क पर उतर कर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी.

होल्डिंग टैक्स में वृद्धि का निश्चित प्रारूप होना चाहिए

बताया कि हम स्वीकार करते है कि समय-समय पर टैक्स में वृद्धि होनी चाहिए. मगर उसका भी एक निश्चित प्रारूप होना चाहिए. सुझाव दिया कि प्रति तीन वर्ष के उपरांत मात्र 10 फीसदी वृद्धि का एक मसौदा लागू किया जाये. जिसके कई फायदे है. इससे एक वृद्धि का दायरा भी निश्चित हो जायेगा. दूसरा जनता के संज्ञान में यह बात रहेगी कि हमें हर तीन वर्ष के उपरांत 10 फीसद वृद्धि के लिए तैयार रहना है. हम मांग करते है कि हमारी इस मांग को उच्च अधिकारी एवं संबंधित विभाग तक पहुंचाया जाये. साथ ही जनहित में एक सुलझा हुआ निर्णय लिया जाये.

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