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जमशेदपुर : सबलीज के 59 भवनों को ही नहीं, बस्तियों को नियमित करने पर भी समग्रता से विचार करे सरकार : सरयू

आलीशान भवनों के नियमितीकरण को लेकर बैठक बुलाने पर स्पीकर को लिखा - सरकार को चलते सदन में इस विषय पर एक ठोस वक्तव्य देने का निर्देश दें

Jamshedpur :  जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सोमवार को झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो को अत्यावश्यक सूचना प्रेषित कर कहा है कि टाटा लीज के 59 सब लीजवाले भूखंडों पर बने आलीशान भवनों को नियमित करने के लिए बैठक बुलाना और बैठक की विषयवस्तु में सामान्य जन की समस्याओं को शामिल नहीं करना वैधानिक एवं जनहित के अनुरूप नहीं है. राय ने इस सूचना को सदन में ग्रहण करने एवं सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया है. उन्होंने स्पीकर से अनुरोध किया है कि वे सरकार को चलते सदन में इस विषय पर एक ठोस वक्तव्य देने का निर्देश दें. साथ ही कहा है कि एक ही प्रशासनिक इकाई में समान स्वरूप की समस्याओं का हल निकालने के लिए सरकार टुकड़ों में विचार करने के बदले समग्रता में विचार करे और जनहित में इनका शीघ्र समाधान निकाले.

59 सब लीज मामलों के नियमितीकरण पर हुई बैठक

सरयू राय ने स्पीकर को लिखी सूचना में कहा है कि  आज (07.03.2022) सरकार ने जमशेदपुर में टाटा लीज नवीकरण समझौते की कंडिका -8 के असंवैधानिक प्रावधान के आधार पर करीब 14 वर्ष पूर्व अनियमित रूप से दी गयी 59 सब लीज मामलों के नियमितीकरण पर विचार करने के लिए एक बैठक आज दोपहर में बुलायी है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला के पूर्ववर्ती उपायुक्तों और सरकार के निवर्तमान राजस्व सचिव भी भाग लेने वाले हैं. सरयू राय ने कहा है कि इस अनियमितता के विरुद्ध मेरी ध्यानाकर्षण सूचना पर 2008 में सदन ने संज्ञान लिया था. परंतु सरकार इसका वैधानिक समाधान करने में विफल रही. तदुपरांत टाटा लीज क्षेत्र से बाहर की गयी बस्तियों, टाटा लीज क्षेत्र के भीतर रह गयी बस्तियों और टाटा लीज क्षेत्र के बाहर एवं भीतर सरकारी भूमि पर बसी बस्तियों के भूखंडों पर बाशिंदों को मालिकाना हक देने के मामले का समाधान भी सरकार ने अब तक नहीं किया है. नतीजतन आपसी विवाद, जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने का संकट तथा ऐसे भूखंडों पर बने भवनों का होल्डिंग नंबर नहीं मिलने से हो रही कठिनाइयों से जमशेदपुर के बाशिंदे जूझ रहे हैं. उन्हें जीवन यापन में कठिनाई हो रही है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है.

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जनहित में शीघ्र समाधान निकाले सरकार

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सरयू राय ने कहा है कि ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा केवल 59 सब लीज वाले भूखंडों पर बने आलीशान भवनों को नियमित करने के लिये बैठक बुलाना और बैठक के विषयवस्तु में सामान्य जन की समरूप समस्याओं को शामिल नहीं करना वैधानिक एवं जनहित के अनुरूप नहीं है.  सरयू राय ने कहा है कि सोमवार को सदन आरंभ होते ही उन्होंने संलग्न सूचना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया. उन्होंने बताया कि  सभा अध्यक्ष ने कहा है कि यह सूचना उन्हें प्राप्त हो गयी है और उन्होंने इसे संज्ञान लेने के लिए सरकार के पास भेज दिया है.  श्री राय ने उम्मीद जतायी है कि सरकार इस बारे में समुचित कार्रवाई करेगी.

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