न्यूज़ विंग
कल का इंतज़ार क्यों, आज की खबर अभी पढ़ें

लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश

विधेयक के कानून बनने पर अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहनेवालों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों के समान आरक्षण का लाभ मिल सकेगा.

608

New Delhi: लोकसभा में सोमवार को जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया. जिसके कानून बनने पर अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों के समान आरक्षण का लाभ मिल सकेगा.

गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में यह विधेयक पेश किया. गृह मंत्री अमित शाह उस समय सदन में मौजूद थे. विपक्ष के कुछ सदस्य इस विधेयक को पेश करने का विरोध कर रहे थे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम विरला ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया.

इस विधेयक के माध्यम से जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में और संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है.

इसे भी पढ़ेंःसीजेआइ ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठीः इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को हटाने की मांग

जम्मू-कश्मीर में हर वर्ग को मिलेगा लाभ

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और उसके अधीन बनाए गए, नियम के तहत आरक्षण का फायदा अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं था.

इसमें कहा गया है कि सीमा पार से लगातार तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से पीड़ित होते हैं.

Related Posts

#MultiPurposeIDCard: आधार, DL, वोटर ID सब के लिए एक ही कार्ड- अमित शाह ने दिया प्रस्ताव

2021 की जनगणना होगी डिजिटल, मोबाइल एप के जरिये जुटाये जायेंगे आंकड़ें

यह स्थिति इन निवासियों को अन्य सुरक्षित स्थान पर प्रस्थान करने के लिये आमतौर पर विवश करती है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

ऐसे में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों को अधिनियम की परिधि में लाने की और उन्हें वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों के समान बनाने की काफी दिनों से मांग थी. ऐसे में अधिनियम में संशोधन आवश्यक हो गया था.

इसे भी पढ़ेंःझारखंड के ऐसे छह चर्चित हत्याकांड जिसकी गुत्थी अबतक सुलझा नहीं पायी राज्य की जांच एजेंसियां

जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 को प्रतिस्थापित करने के लिये है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों को उनके समग्र सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लम्बे समय से लंबित मांग को पूरा करेगा.

इसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों को उपलब्ध आरक्षण का लाभ उठाने में समर्थ बनाया जा सकेगा.

इसे भी पढ़ेंःसरायकेला में मॉब लिंचिंगः नफरत की आग ने आपके अपनों को हत्यारा बना ही दिया !

हमें सपोर्ट करें, ताकि हम करते रहें स्वतंत्र और जनपक्षधर पत्रकारिता...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like

you're currently offline

%d bloggers like this: