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2019 में 3D यानि धोखा, धमकी और ड्रामेबाजी वाली सरकार से मिलेगी मुक्ति: जयराम रमेश

Ranchi : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि वर्ष 2019 में 3D यानि धोखा, धमकी और ड्रामेबाजी की सरकार से देश की जनता को मुक्ति मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाले 3D यानि विकास, डेवलपमेंट और डेमोग्राफी वाले बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में बीजेपी सरकार ने देश के आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, युवाओं को गुमराह करने काम किया है. पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में जयराम रमेश ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे. उन्होंने दावा किया 2019 में कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार केंद्र में बनेगी. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सहित कई कांग्रेसी नेता भी उपस्थित थे.

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राहुल को पीएम स्वीकार करेंगी प्रगतिशील और लोकतांत्रिक पार्टियां

जयराम रमेश के बयान पर न्यूज विंग से उनसे पूछा कि महागठबंधन का फार्मूला तो केवल झारखंड और बिहार में ही बना है. जहां केवल 54 एमपी आते हैं. जबकि 80 एमपी वाले उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया है. ऐसे में अगर बीजेपी को बहुमत नहीं आता है, तो वे राहुल गांधी को पीएम स्वीकार करेंगे? इसपर उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोनों ही दल प्रगतिशील और लोकतांत्रिक सरकार बनाने में विश्वास करते हैं. ऐसे में निश्चय ही वे कांग्रेस को समर्थन करेंगे. जयराम रमेश ने यह भी कहा कि देश में तीन चरणों में अब तक 302 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो चुका है और 2 दिन बाद 400 संसदीय सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो जाएगा. स्थिति को देखते हुए पार्टी विश्वास करती है कि केंद्र की मोदी और उसके छह माह बाद झारखंड से रघुवर सरकारी फिनिश हो जाएगी.

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वन अधिकार कानून के लाभ से वंचित रहा झारखंड

जयराम रमेश ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में वन अधिकार कानून के तहत 18 लाख परिवारों को व्यक्तिगत पट्टे दिये गये. इसमें उड़ीसा में 5 लाख, छत्तीसगढ़ में साढ़े 3 लाख और गुजरात में 2 लाख तक लोगों को जमीन का पट्टा दे दिया गया. उन्होंने दावा किया कि झारखंड जैसे राज्य में 15 लाख परिवारों को वन अधिकार कानून के तहत वन भूमि का पट्टा दिया जा सकता था .इसके अलावा 15,000 सामुदायिक पट्टा भी प्रदान किया जा सकता था. लेकिन 23 प्रतिशत वन क्षेत्र लेने वाले झारखंड में क्रमशः 58000 लोगों को व्यक्तिगत और 1500 को सामूहिक पट्टा ही दिया गया. देखा जाए, तो वन अधिकार कानून के लाभ से झारखंड पूरी तरह से वंचित ही रहा है.

45 वर्षों में पहली बार देश में सबसे अधिक है बेरोजगारी

एनडीएन सरकार पर भूमि अधिग्रहण कानून को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए जयराम रमेश ने कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर झारखंड में देखने को मिला है. कहा कि रोजगार देने में मोदी सरकार पूरी तरह से विफल है. आज 45 वर्षों में बेरोजगारी दर देश में सबसे अधिक है. विभिन्न संस्थानों के आंकडे बताते है कि 2018 में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए. बेरोजगारी दल करीब 7 प्रतिशत रही, जिसकी वजह नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू की गयी जीएसटी थी. उन्होंने दावा कि देश के भविष्य में पीएम नरेंद्र मोदी को नौकरी विनाशक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाएगा.

सर्जिकल स्ट्राइक का पार्टी ने कभी नहीं लिया श्रेय

प्रधानमंत्री और भाजपा नेताओं द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक को मुद्दा बनाने के संबंध में पूछे सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले भी देश में 5 से 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है. बांग्लादेश निर्माण, कारगिल युद्ध के समय सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा लिया गया. लेकिन किसी ने भी इसका राजनीतिकरण नहीं किया, न ही इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की. लेकिन मोदी सरकार इसका भी राजनीतिकरण करने से बाज नहीं आ रही है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने असली सर्जिकल स्ट्राइक देश के किसानों मजदूरों और युवाओं पर की है.

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