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जिम्मेदारी थी पेयजल विभाग की, टेंडर निकाला भवन निर्माण विभाग ने, विधायक की आपत्ति के बाद रद्द हुआ टेंडर

Ranchi: राज्यभर में पेयजल एवं शौचालय निर्माण के कार्यों को देखने, संभालने की जिम्मेदारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की है. सिमडेगा में इसके विपरीत भवन निर्माण विभाग की दिलचस्पी इसमें दिखी. विभाग द्वारा सिमडेगा के आठ स्थानों में सोलर एनर्जी आधारित पेयजवापूर्ति योजना के लिए टेंडर जारी किया गया.

कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने इस मामले पर संज्ञान लिया. उनकी आपत्ति के बाद सिमडेगा के उपायुक्त ने पहल कर इसे स्थगित करने का आदेश जारी किया है.

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सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना का टेंडर

सिमडेगा के भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल की ओर से सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में टेंडर (अति अल्पकालीन निविदा, 32/2019-20) का विज्ञापन दो दिनों पूर्व (22 फ़रवरी) जारी किया था. इसके अनुसार परिमाण विपत्र की बिक्री 22 फ़रवरी से आरम्भ होनी थी.

निविदा प्राप्त करने और खोलने की तिथि 24 फ़रवरी यानी सोमवार ही निर्धारित की गयी. टेंडर के अनुसार सिमडेगा के कुल आठ स्थानों पर (अलग अलग प्रखंडों और पंचायतों) सोलर एनर्जी आधारित पेयजल आपूर्ति योजना पर काम किया जाना था.

इनमें से सात जगहों जैसे ठेठईटांगर, सिमडेगा, कोलेबिरा, जलडेगा, बांसजोर और बानो जैसे प्रखंडों में 21,98,952.00 (इक्कीस लाख अन्ठान्वे हजार नौ सौ बावन रुपये, सभी प्रखंडों के लिए अलग-अलग) की लागत से यह काम किया जाना था.

बांसजोर में ही इसके अलावा 16, 49, 214.00 की लागत से इसी काम को कराया जाना था. सभी जगहों पर दो माह के भीतर इस काम को पूरा किया जाना था.

पांच घंटे में ही संवेदक का करना था चयन

22 फ़रवरी को शनिवार था. चौथा शनिवार होने के कारण बैंक की छुट्टी थी. 23 को रविवार था. ऐसे में संवेदकों को महज एक दिन यानी 24 फ़रवरी का ही समय मिला. तीन बजे तक ही इसके लिए समय दिया गया. ऐसे में संवेदकों को महज पांच घंटे का ही समय निविदा डालने के लिए दिया गया.

मजेदार यह कि दोपहर के 3.30 बजे निविदा खोलने की समय सीमा निर्धारित की गयी थी. विज्ञापन के आलोक में 22 फ़रवरी को ही कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने सिमडेगा उपायुक्त मृत्युंजय बर्णवाल से बात की.

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भ्रष्टाचार रोकने की हुई पहलः कोंगाड़ी

कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने उपायुक्त से कहा है कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि अभी कोई भी निविदा नहीं की जाये. परन्तु गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल से संबंधित निविदा को रोका नहीं जा सकता है. यह जनहित का मामला है. परंतु जो निविदा पीएचईडी (पेयजल विभाग) के द्वारा जारी होनी चाहिए थी, वह कार्य भवन प्रमंडल को दिया जाना सवाल पैदा करता है. श्री कोंगाड़ी ने कहा है कि पेयजल विभाग के पास पेयजल योजनाओं के संचालन और उसके रख-रखाव का अनुभव है.

भवन निर्माण के द्वारा इस कार्य को करने से गुणवत्ता पर भी सवाल उठते. अनियमितता की संभावना बनती. इस कार्य की निविदा की जिम्मेवारी पेयजल विभाग को देनी चाहिए थी. संवेदकों का चयन पहले से फाइनल होने की जानकारी उनके पास आयी. निविदा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 24 फ़रवरी को महज पांच घंटे का समय दिया जाना संदिग्ध लगा. जनप्रतिनिधि होने के नाते तत्काल उपायुक्त से इसे रोकने को कहा गया था. प्राप्त सूचना के अनुसार भवन निर्माण द्वारा जारी टेंडर को आज स्थगित कर दिया गया है.

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