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धनबाद जिला परिषद में 7.61 करोड़ की अनियमिततता: हाइकोर्ट ने एसीबी के एडीजी और मुख्य सचिव से किया जवाब तलब

Ranchi: धनबाद जिला परिषद में 7.61 करोड़ की अनियमिततता के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसीबी के एडीजी और मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने दो नवंबर तक दोनों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. जिला परिषद सदस्य रोबिन चंद्र गोराई ने इस संबंध में याचिका दायर की है. याचिका में जिला परिषद के अभियंता और अन्य अधिकारियों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए एसीबी से इसकी जांच की मांग की है.

प्रार्थी की ओर से बताया गया कि महालेखाकार की रिपोर्ट में भी गड़बड़ी स्वीकार की गयी है. एसीबी से इसकी शिकायत की गयी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.

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याचिका में कहा गया है कि जिला परिषद की खर्च की गई राशि को लेकर महालेखाकार झारखंड सरकार की ओर से आडिट की गई थी. महालेखाकार ने जो रिपोर्ट जारी की, उसमें बताया गया कि सांसद एवं विधायक मद की योजनाओं के निष्पादन के लिए जिला अभियंता को गलत तरीके से प्राधिकृत किया गया.

इस कारण 7.62 करोड़ रुपये का भुगतान नियम विरुद्ध हुआ. रिपोर्ट में महालेखाकार ने बताया कि जिला परिषद के दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के बाद यह बात सामने आई कि नियमों के विरुद्ध अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया.

विधायक योजनाओं के दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर 2020-21 तक कुल सात करोड़ 61 लाख, 93 हजार 701 रुपये का भुगतान गलत तरीके से किया गया.

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एसीबी ने न तो प्राथमिकी दर्ज की और न ही कोई जांच की

गड़बड़ी सामने आने के बाद उन्होंने एसीबी को आवेदन देकर अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जांच के बाद कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन अब तक एसीबी ने न तो प्राथमिकी दर्ज की और न ही कोई जांच की.

मामले को लेकर उन्होंने मुख्य सचिव से लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को भी पत्र देकर जानकारी दी थी, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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