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डोभा निमार्ण मामले में हाईकोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल से मांगा मंतव्य, ऑडिटिंग हो सकती है या नहीं

Ranchi: डोभा निमार्ण के लिये दायर याचिका में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने अकांउटेंट जनरल झारखंड से मामले में मतंव्य मांगा है. जिसमें कहा गया है कि डोभा निमार्ण के नाम पर राज्य में 336 करोड़ रूपये खर्च हुई. इस खर्च की ऑडिटिंग अकाउंटेंट जनरल कर सकते हैं या नहीं, इसकी जानकारी कोर्ट को दें. वहीं, याचिका से संबधित कॉपी याचिकाकर्ता को अकाउंटेंट जनरल को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है. मामले की अगली सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी.

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मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में हुई. इसके पूर्व मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से खर्च का ब्यौरा मांगा था. जिसमें डोभा निर्माण के नाम पर 336 करोड़ खर्च की बात की गयी है. वहीं एसीबी की ओर से चार साल बाद भी मामले में जांच नहीं करने पर कोर्ट ने सख्ती बरती थी.

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मामले में जीना टूडु की ओर से याचिका दायर की गयी है. जिसमें बताया गया है कि राज्य सरकार ने डोभा निर्माण के नाम पर 336 करोड़ रूपये खर्च किये. एसीबी में साल 2016 में डोभा घोटाले ममाले में प्राथमिकी दर्ज की गयी. लेकिने अभी तक मामले की जांच पूरी नहीं हुई है.

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