Ranchi : झारखंड में आदिवासी समाज के मुद्दों को उठाने के नाम पर अब तक सरकार ने सिर्फ खानापूर्ति की है. जनजाति योजनाओं के लिए आवंटित राशि का सिर्फ दुरूपयोग हुआ है. जो मुद्दें उठाये गये वो जमीन पर कभी उतरे नहीं और यही कारण है कि अभी तक आदिवासी समाज को मूलभूत सूविधाएं नहीं मिल पायी है. उक्त बातें आप के प्रदेश संयोजक जयशंकर चौधरी ने कहा. वे पार्टी की ओर से आयोजित जल, जंगल, जमीन, बचाने और परंपरागत संवैधानिक अधिकारों के हनन पर आयोजित एक दिवसीय चिंतन शिविर में बोल रहे थे.
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उद्योगपतियों की कठपुतली है सरकार
मौके पर लक्ष्मीनारायण मुंडा ने कहा कि वर्तमान सरकार कॉरपोरेट घराने की ओर से चलायी जा रही है. उद्योगपतियों की कठपुतली बन कर सरकार रह गयी है. आदिवासियों की जमीन एवं अन्य संसाधनों को उद्योगपतियों के हाथों बेचा जा रहा है. लगातार आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है. गोड्डा में आदिवासी व किसानों से जबरन जमीन छीनना इसका सबसे बड व ताजा उदाहरण है. श्री मुंडा ने कहा कि इससे सिर्फ आदिवासियों के अधिकारों या जल जंगल को ही नहीं लूटा जा रहा बल्कि अन्य संसाधनों को भी लूटा जा रहा है. इन्होंने कहा कि संरक्षक बनकर इस क्षेत्र में पार्टी विरोध करेगी.
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ये प्रस्ताव हुए पारित
गोड्डा में आदिवासी अधिकारों के हनन की निंदा की गयी. कहा गश कि इस क्षेत्र में आदिवासियों के आंदोलन का पार्टी सर्मथन करती है, राज्य में पार्टी सरकार बनाकर आदिवासी हितों की रक्षा करेगी, 15 नवंबर को पार्टी संकल्प पत्र जारी करेगी, नौ सदस्यीय कार्यसमिति का गठन किया जायेगा, आदिवासी नेताओं से बात कर एजेंडा तैयार किया जायेगा.
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चिंतन शिविर में उपस्थित थे
शिविर में शिवेश्वर सिंह मुंडा, रंजित बास्के, रवि निरंजन टोप्पो, आशा मुर्मू, मनोज तिर्की, नवीन सुफल टोप्पो, अनिल किस्पोट्टा, इदरिश अंसारी, विनोद केरकेट्टा, बंगाल मुंडा, आलोक शरण समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे.
