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सहायक प्राध्यापक बहाली मामले में हाई कोर्ट ने सभी विवि के कुलसचिवों से मांगा जवाब

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Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस एवं न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में WPS 4245/2018 की सुनवाई काफी लंबे समय तक चली. इसमें यह सामने उभरकर आया कि झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रकाशित सहायक प्राध्यापक पद पर बहाली के विज्ञापन तथा झारखंड सरकार की बनायी गयी नियमावली को कोल्हान यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट एवं सीनेट सदस्यों ने पारित करवाया था. उसी नियमावली को शेष सभी यूनिवर्सिटी के कुलसचिवों ने सहमति दे दी थी. फलतः मुख्य न्यायाधीश इसपर असहमत हो गये और सातों यूनिवर्सिटी के कुलसचिवों से जवाब मांगते हुए उन्हें नोटिस देने का आदेश दिया.

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दिसंबर में होगी अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई दिसंबर 2018 में तय की गयी है. फलतः इससे सहायक प्राध्यापक की अद्यतन रिक्तियां व सारी जानकारियां कोर्ट में उपलब्ध हो जायेंगी. कुलाधिपति सह राज्यपाल ने अभी उक्त विज्ञापन को स्थगित किया है. इसकी जानकारी भी मुख्य न्यायाधीश को दी गयी है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ (JAPCA ) के प्रदेश सरंक्षक डॉ संजय कुमार झा, प्रदेश संगठन सचिव डॉ जनार्दन कुमार राम, प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ तस्लीम आरिफ एवं रांची यूनिवर्सिटी से डॉ पुष्पा कुमारी उपस्थित थीं.

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