न्यूज़ विंग
कल का इंतज़ार क्यों, आज की खबर अभी पढ़ें

टीएसी की बैठक में सहमति, विवाहित एसटी महिला के जाति प्रमाण पत्र में पति का नाम दर्ज होगा

अब विवाहित जनजातीय महिला के पति के नाम पर ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा

643

 Ranchi : अब विवाहित जनजातीय महिला के पति के नाम पर ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा. जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक में इस मसले पर सैद्धांतिक सहमति बनी. इसके पीछे तर्क दिया गया कि विवाहित महिला के जाति प्रमाण पत्र पर पिता का नाम रहने से लोग अनुचित लाभ उठा लेते हैं. वहीं  जनजातीय महिला से शादी करने वाले गैर जनजाति के पुरुष भी संपत्ति और जमीन नहीं खरीद सकेंगे. इस पर भी सैद्धांतिक सहमति बनी.

इस मसले पर उड़ीसा के कानून उड़ीसा शिड्यूल एरिया ट्रांसफर ऑफ इमोवेवल प्रोप्रर्टी बाय शिड्यूल ट्राइब्स रेगुलेशन की तरह कानून बनाने का प्रस्ताव रखा गया. इस पर भी सैद्धांतिक सहमति बनी. राज्य में आदिवासी मंत्रालय के गठन का विचार किया गया. इस पर एक माह में विस्तृत चर्चा कर निर्णय लेने की बात कही गयी. बता दें कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने टीएसी की बैठक की अध्यक्षता की

इसे भी पढ़ें-इग्नू के तकनीकी कोर्स में एआईसीटीई मान्यता जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

धर्म परिवर्तन करने वाले को आरक्षण का लाभ नहीं

टीएसी की बैठक में एसटी समुदाय के वैसे व्यक्ति जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, वैसे व्यक्ति को आरक्षण सहित अन्य लाभ नहीं मिले, इसका प्रस्ताव रखा गया. इसमें केरल बनाम चंद्रमोहन केस पर चर्चा की गयी.  सीएम ने कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से आगे बढ़ रही है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में आगे बढ़ा जायेगा. वहीं नियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतियोगिता परीक्षा में आरक्षण के मसले पर कहा गया कि एक समिति गठित कर आरक्षण की समीक्षा की जायेगी.

इसे भी पढ़ें-बंद नहीं होगी, बदलेगी एचईसी की तस्वीरः एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट करेगा टेकओवर !

सीएनटी-एसपीटी पर होगी सर्वदलीय बैठक

सीएनटी में थाना क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव पर कहा गया कि  इस पर सर्वदलीय बैठक बुलायी जायेगी. पारंपरिक ग्राम प्रधान की भी बैठक होगी. अखबारों में विज्ञापन जारी कर लोगों के सुझाव प्राप्त किये जायेंगे. इस पर तीन महीने के अंदर विचार करने का निर्णय लिया गया. एसपीटी एक्ट के तहत गैर जनजातीय समुदाय को भी जमीन खरीदने और बेचने का प्रस्ताव रखा गया था. इस पर कहा गया कि यह एक संवेदनशील विषय है. सर्वदलीय और पारंपरिक ग्राम प्रधान की बैठक के बाद इस पर निर्णय लिया जायेगा।

इसे भी पढ़ेंःमीडिया पर संपूर्ण नियंत्रण का इरादा अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा

न्यूज विंग एंड्रॉएड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पेज लाइक कर फॉलो भी कर सकते हैं

हमें सपोर्ट करें, ताकि हम करते रहें स्वतंत्र और जनपक्षधर पत्रकारिता...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.

%d bloggers like this: