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रवि केजरीवाल मामले में सरकार ने कोर्ट से मांगा समय, तब तक गिरफ्तारी नहीं

Ranchi: हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश के आरोपित रवि केजरीवाल की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की ओर से साक्ष्य पेश करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. वहीं प्रार्थी रवि केजरीवाल पर कोई पीड़क कारवाई नहीं करने का सरकार ने कोर्ट में बात कहीं.

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सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय की मांग की. इस का विरोध करते हुए पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि अदालत ने पूर्व में एक अन्य आरोपित अशोक अग्रवाल के मामले में प्राथमिकी देख चुकी है. रवि केजरीवाल पर भी समान मामला है. ऐसे में झारखंड सरकार की ओर से समय मांगा जाने की मंशा को समझा जा सकता है.

इस पर अदालत ने कहा कि अगर सरकार इसकी अंडर टेकिंग देती है कि वादी को इस बीच गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो कोर्ट उनके आग्रह को स्वीकर कर सकती है. इसके बाद सरकार की ओर से वादी को गिरफ्तार नहीं करने की अंडर टेकिंग दी गई. जिसको अदालत ने अपने आदेश में रिकॉर्ड करते हुए झारखंड सरकार को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के आग्रह को स्वीकार कर लिया. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई.
बता दें कि रवि केजरीवाल पर हेमंत सोरेन की सरकार गिराने का आरोप है. रांची में इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.

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