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केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों को छोड़ अन्य कोटे खत्म, मंत्रालय से भी छिना सिफारिश का अधिकार

New Delhi: केंद्रीय विद्यालयों में सिफारशी एडमिशन को खत्म करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने सांसदों को छोड़ अन्य कोटे को खत्म करने का फैसला लिया है. यहां तक की शिक्षा मंत्रालय से भी भारी भरकम कोटा छीन लिया गया है. अब शिक्षा मंत्री भी बतौर सांसद मिले 10 कोटे पर ही नामांकन करवा सकेंगे. मालूम हो कि सांसद के पास अपने क्षेत्र के स्कूलों के लिये 10 कोटे हैं.

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पहले क्षेत्र के नेता की सिफारिश पर भी नामांकन होता था. केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपने दस कोटे के अतिरिक्त 450 तक नामांकन की सिफारिश करते थे. इनमें अधिकांश क्षेत्र के नेताओं द्वारा की गई सिफारिशें होतीं थीं. लोकसभा व राज्यसभा दोनों के सांसदों के लिये 10-10 का कोटा निर्धारित है. पहले यह कोटा छह का था. 2016-17 में इसे बढ़ाकर दस किया गया था.

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बेशक, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के लिये 450 कोटा निर्धारित रहा है. अक्सर इससे कई गुणे अधिक नामांकन होते रहे हैं. 2018-19 में 8 हजार से ज्यादा एडमिशन मंत्रालय की सिफारिश पर किए गए. जाहिर है अब ऐसा नहीं होगा.

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