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आंध्र प्रदेश में सीबीआई के बाद अब आयकर विभाग और ईडी की नो इंट्री की तैयारी  

चंद्रबाबू नायडू आम चुनाव से पूर्व आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों की शक्तियों को कम करने को लेकर  SC जाने की तैयारी कर रहे हैं.

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Hyderabad :  आंध्र प्रदेश में सीबीआई के बाद अब आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की नो इंट्री चाहते हैं सीएम एन चंद्रबाबू नायडू. बता दें कि पूर्व में नायडू सरकार सीबीआई पर आम सहमति वापस ले चुकी है. खबरों के अनुसारअब एन चंद्रबाबू नायडू आम चुनाव से पूर्व आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों की शक्तियों को कम करने को लेकर  SC जाने की तैयारी कर रहे हैं.  टीडीपी सूत्रों के अनुसार नायडू   टीडीपी के वरिष्ठ नेताओं और कानूनी सलाहकारों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं. टीडीपी के एक सांसद ने कहा कि सभी गैर-भाजपा दलों के साथ इस संबंध में एक कार्यक्रम का खाका दिल्ली में तैयार किया जायेगा.  इसके  बाद पार्टियां सभी केंद्रीय एजेंसियों को केंद्र सरकार के राजनीतिक एजेंडे का साथ देने से रोकने के लिए आगे आयेंगी. यदि जरूरत पड़ी और सर्वसम्मति हुई, तो पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जायेंगी.   टीडीपी के सदस्य और कृषि मंत्री सोमदेदी चंद्रमोहन रेड्डी ने रविवार को कहा कि हमने कानूनी सहारा लेने सहित योजना बनायी है.

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  नायडू SC के हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं

चंद्रबाबू नायडू कहते रहे हैं कि केंद्र में एनडीए सरकार केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से उन्हें डराने और चुनाव से पहले उन्हें कमजोर करने के लिए विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है. सूत्रों के अनुसार केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी चुनाव से छह महीने पूर्व विपक्षी नेताओं पर छापेमारी करने से रोकने के लिए नायडू  SC के हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं. इस क्रम में एक टीडीपी नेता ने कहा कि आईटी विभाग ने एनडीए से अलग होने के बाद से पार्टी के सांसद सीएम रमेश, विधायक पोथुला रामाराव और पूर्व विधायक बीदा मस्तान राव सहित टीडीपी नेताओं के स्वामित्व वाले व्यावसायिक ठिकानों पर छापेमारी की. बता दें कि सोमवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से  नायडू मुलाकात करने वाले  हैं.

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