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15 दिनों में 372 ताबड़तोड़ तबादलों पर जनता के खर्च हुए लगभग डेढ़ करोड़

Ravi Bharti
Ranchi: सरकार बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिये तबादले तो करती है. लेकिन तबादलों से जनता पर आर्थिक बोझ भी कहीं न कहीं बढ़ता है. पिछले 15 दिनों के अंदर सरकार ने ताबड़तोड़ तबादले किये. आईएएस, आईपीएस, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा के अफसरों को ताश के पत्तों की तरह फेंटा गया.

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शुक्रवार की रात तक पिछले 15 दिनों में कुल 372 तबादले किये जा चुके हैं. इन अफसरों के तबादले में एक करोड़ 33 हजार रुपये से अधिक का खर्च हुआ. इसमें से अधिकांश अफसरों को छह महीने से साल भर के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया गया.

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ऐसे समझें तबादलों पर होने वाले खर्च का अंकगणित

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तबादले में अफसरों के बेसिक सैलरी के बराबर टीए और समान ले जाने का खर्च मिलता है. अगर एक आईएएस और आईपीएस का अंतर जिला ट्रांसफर होता है, तो टीए और समान ले जाने के खर्च के रूप में लगभग 50 हजार रुपये मिलते हैं. समान ले जाने के लिये प्रति किलोमीटर 30 से 35 रुपये देने का प्रावधान है.

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वहीं राज्य के अफसर एसडीओ व डीडीसी रैंक के अफसरों को टीए और समान ले जाने के लिये लगभग 40 हजार रुपये मिलता है. राज्य सेवा से एसडीओ बने अफसर ज्वाइंट सेक्रेट्री रैंक के अफसर होते हैं. वहीं राज्य सेवा के अन्य अफसरों को टीए और समान ले जाने के लिये लगभग 30 हजार रुपये मिलते हैं.

किस रैंक के अफसरों के ट्रांसफर पर कितना खर्च

40 आईएएस और आईपीएस अफसर बदले: तबादले पर खर्चः 20,00000
118 डीएसपी बदले: तबादले पर कुल खर्च: 31, 80000
56 सीओ बदले: तबादले पर खर्च: 16,80000
118 बीडीओ बदले, तबादले पर खर्च: 35,40000
35 राज्य सेवा के अफसर बदले (कार्यपालक दंडाधिकारी सहित): तबादले पर खर्च: 10, 50000
17 एसडीओ बदले: तबादले पर खर्च: 680000

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पिछले 15 दिन में किस रैंक के अफसरों का हुआ तबादला

डीएसपी- 106
बीडीओ- 118
सीओ- 56
आईएएस- 24
आईएएस- 08 (एसडीओ रैंक के )
एसडीओ- 17 (राज्य सेवा संवर्ग)
राज्य सेवा के विभिन्न पदों पर तैनात अफसर- 35
आईपीएस- 08

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तबादलों से क्या होती है परेशानी, एक IAS की जुबानी

तबादले के कारण नये कामकाज को समझने में एक से डेढ़ माह का समय लगता है.
संबंधित विभाग की नियमावली की जानकारी लेनी पड़ती है.
अगर कोई महत्वपूर्ण केस चल रहा है तो उसे समझना पड़ता है.
मैनपावर और योग्य कर्मियों को समझने में लगभग एक माह का समय लगता है.
पुराने अफसर व सचिव के द्वारा लिए गये निर्णय और फाइलें देखने और समझने में समय लगता है.
महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कठिनाई होती है.

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