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संविदाकर्मियों की अनदेखी कर नियुक्ति नियमावली में हो रहा संशोधन

अनुबंध कर्मचारी संघ ने जतायी आपत्ति, सरकार से पहल का आग्रह

Ranchi : झारखंड अनुबंध कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव व विकास आयुक्त झारखंड को ज्ञापन सौंपा है. संघ के सुशील पांडेय व महेश सोरेन ने कहा कि राज्य में तमाम संशोधित नियुक्ति नियमावली में वर्षों से कार्यरत संविदाकर्मियों की अनदेखी की जा रही है. झारखंड में जारी विभिन्न नियुक्ति नियमावली के संशोधन में राज्य में वर्षों से अल्प मानदेय पर सेवारत विभिन्न विभागों के संविदाकर्मियों के हितों, 10 वर्ष /सेवा काल तक उम्र सीमा में छूट ,50 %रिक्त पदों में आरक्षण एवं निश्चित सीमा तक उम्र सीमा तक अंकों का वेटेज दिये बिना धड़ाधड़ संशोधन जारी है.

इस के कारण लंबे समय से उम्र अवसर और क्षमता गंवा कर कार्य अनुभव अर्जित कर सरकार को सेवा देने वाले अल्प मानदेय भोगी संविदाकर्मियों को नौकरी समाप्त होने की चिंता सता रही है.

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महेश सोरेन ने कहा कि कार्मिक विभाग के पत्रांक 4011 रांची दिनांक 18/08/2020 द्वारा संविदाकर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार एवं नियमितीकरण के लिए बनी उच्च स्तरीय कमिटी के लक्ष्य के विपरीत नियुक्ति नियमावली में संशोधन होना कमेटी के औचित्य पर ही सवाल खड़ा हो गया है. यह कमेटी संविदाकर्मियों के किसी भी सेवा शर्तों की विसंगतियों के सुधार में असक्षम साबित हुई.

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Nayika

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