
देश में जीएसटी लागू होने को लेकर एक सर्वेक्षण किया गया. इस सर्वे में 64 प्रतिशत भारतीयों ने कहा है कि जीएसटी के कारण उनके कारोबार में परेशानी आई है. यह सर्वेक्षण आईएफएसी की ओर से ऑनलाइन किया गया. इसमें 1,200 लोगों से पूछताछ की गयी. इंटरनेशनल फैडरेशन ऑफ एकाउंटेंट्स (आईएफएसी) के लिये हैरिस पोल द्वारा 30 अक्तूबर से 2 नवंबर 2017 के बीच किये गये इस सर्वेक्षण में, जीएसटी लागू होने के बाद लेखा पेशेवरों के समक्ष आने वाले कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत की गयी.
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New Delhi: देश में जीएसटी लागू होने को लेकर एक सर्वेक्षण किया गया. इस सर्वे में 64 प्रतिशत भारतीयों ने कहा है कि जीएसटी के कारण उनके कारोबार में परेशानी आई है. यह सर्वेक्षण आईएफएसी की ओर से ऑनलाइन किया गया. इसमें 1,200 लोगों से पूछताछ की गयी. इंटरनेशनल फैडरेशन ऑफ एकाउंटेंट्स (आईएफएसी) के लिये हैरिस पोल द्वारा 30 अक्तूबर से 2 नवंबर 2017 के बीच किये गये इस सर्वेक्षण में, जीएसटी लागू होने के बाद लेखा पेशेवरों के समक्ष आने वाले कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत की गयी.
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कारोबारियों ने कहा, जीएसटी ने परेशानियां खड़ी की हैं
लेखा क्षेत्र के पेशेवरों की इस वैश्विक संस्था के सर्वेक्षण में कहा गया कि जब पिछले साल शुरू किये जीएसटी जैसे सबसे अहम आर्थिक सुधार के बारे में पूछा गया, तो 64 प्रतिशत भारतीय कारोबारियों ने कहा कि उनका मानना है कि जीएसटी क्रियान्वयन ने भारतीय व्यावसायिक समुदाय के लिये परेशानियां खड़ी की हैं. इसके अलावा सर्वेक्षण में भाग लेने वालों में से 76 प्रतिशत ने कहा कि जीएसटी का अनुपालन करने के लिये एक लेखा पेशेवर साथ में होना जरूरी हो गया है.
जीएसटी से कई तरह के अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो गये
देश में एक जुलाई 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू की गयी. इसका मकसद अप्रत्यक्ष व्यवस्था में लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करना है. खासतौर से लघु एवं मध्यम उद्यमों के मामले में जीएसटी से कई तरह के अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो गये और कर प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आयी है.
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राहुल ने जीएसटी को बताया जटिल
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस मोदी सरकार को आये दिन जीएसटी के नाम पर घेरे रहती है. हाल ही में राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरन लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि कांग्रेस सता में आती है, तो जीएसटी में बहुत सारे संशोधन किये जायेंगे. इसे सरल बनाया जायेगा. उन्होंने कहा कि जीएसटी कांग्रेस की परिकल्पना थी लेकिन इसे बीजेपी ने लागू किया. अभी इसका स्वरूप बहुत जटिल है, जिसे आम लोगों के लिए आसान बनाने का काम कांग्रेस के सता में आने पर किया जायेगा.
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