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डाकिया योजना का लाभ लाभुकों तक कैसे पहुंचे,  हेमंत सरकार के सामने है चुनौती

Ranchi : झारखंड में विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे आठ जनजाति समुदाय को घर बैठे अनाज (चावल) पहुंचाने की प्रक्रिया हेमंत सरकार ने जारी रखी है. वर्तमान में पूरे राज्य में आदिम जनजातियों की जनसंख्या 2.92 लाख है. राज्य में आदिम जनजातियों की स्थिति, अनाज की व्यवस्था, सरकारी योजनाओं से मिल रहा लाभ आदि बातों पर फोकस रख रघुवर सरकार के द्वारा वर्ष 2017 में योजना की शुरुआत की गयी थी.

हेमंत सरकार ने इस योजना को जारी रखा है जिससे इनका जीवन-यापन भी सुचारु रूप से चल सके. इस योजना के कुल लाभुक 73,386 हैं. जो कि वर्ष 2017 की संख्या के बराबर ही है.भोजना अधिकार अभियान के जेम्स हेरंज कहते है योजना का लाभ लाभुको तक सही रूप से पहुचे यह हेमंत सरकार के लिये चुनौती है.

क्या है डाकिया योजना

आदिम जनजातियों की सुरक्षा, संरक्षण और मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए ऐसे समुदायों के घर तक बंद बोरी में नि:शुल्क 35 किलोग्राम चावल पहुंचाने के लिए डाकिया योजना है.. आदिम जनजाति आबादी को पूरी तरह से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए झारखंड सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है.

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2.92 लाख हैं आदिम जनजाति

राज्य में 32 जनजातियां हैं. जिसमें आठ जनजातियों को प्रीमिटिव वलनेरेबल ट्राइवल ग्रुप्स (पीवीटीजी) यानी उन मूल आदिवासियों के वर्ग में रखा गया है, जो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं. इनमें असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, परहिया (बैगा), सबर, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया शामिल हैं. राज्य में कुल आबादी का 27.67 फीसदी हिस्सा जनजातियों का है. 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में आदिम जनजातियों की संख्या 2,92,395 है. परहिया की आबादी दो प्रतिशत है.

 

आदिम जनजातियों की जनसंख्या

आदिम जनजाति                   जनसंख्या

माल पहाड़िया                     1,35,797

सौरिया पहाड़िया                   46,222

कोरबा                             35,606

परहिया                             25,585

असुर                             22,495

बिरहोर                             10,726

सबर                                 9,688

बिरजिया                            6,276

 

साहिबगंज में सर्वाधिक व खूंटी में सबसे कम डाकिया योजना के हैं लाभुक :

 

जिला                                         लाभुकों की संख्या

  1. साहिबगंज                                   11,982
  2. पाकुड़                                        11,770
  3. गढ़वा                                             8,670
  4. गोड्डा                                           7,940
  5. दुमका                                           7,221
  6. पूर्वी सिंहभूम                                   5,162
  7. लातेहार                                         4,049
  8. पलामू                                           4,020
  9. गुमला                                           3,391
  10. देवघर                                       2,893
  11. चतरा                                      1,524
  12. जामताड़ा                                     943
  13. हजारीबाग                                   741
  14. सरायकेला                                   630
  15. लोहरदगा                                   616
  16. कोडरमा                                    394
  17. रांची                                         323
  18. पश्चिमी सिंहभूम                           275
  19. सिमडेगा                                     252
  20. रामगढ़                                       222
  21. गिरिडीह                                    181
  22. बोकारो                                       127
  23. धनबाद                                         44
  24. खूंटी                                           16

क्या है डाकिया योजना में हेमंत सरकार की चुनौती

भोजना अधिकार अभियान के जेम्स हेरंज कहते है हेमंत सरकार के समक्ष चुनौती यह है कि आदिम जनजातियों के घर तक राशन नही पहुंच पा रहा है. इन समुदाय के लोगे सुदूरवर्ती वन क्षेत्र में रहते है. जरूरत है सरकार की योजना उन तक बेहत ढ़ग से पहुचे. अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज़ और उनकी टीम ने इस योजना में राशन वितरण को लेकर सर्वे किया था. उसमें राशन वितरण की कई गड़बड़ियां के मामले उजागर हुई थे.

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