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कैसे पूरा होगा सीएम का एक्शन प्लान, अब तक 29 योजनाएं प्रक्रियाधीन, अधिकांश में काम ही शुरू नहीं

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हर जिले के 10 हजार छात्र-छात्राओं को 300 दिन 200 एमएल देना था दूध, योजना जमीं पर नहीं ही उतरी

चार महीने रह गये हैं शेष, एक्शन प्लान पूरा करना ब्यूरोक्रेसी के लिये बड़ी चुनौती

Ranchi: सीएम रघुवर दास का एक्शन प्लान पूरा करने में सिर्फ चार महीने ही बचे हैं. ऐसे में सीएम के एक्शन प्लान को पूरा करना ब्यरोक्रेसी के लिये चुनौती बन गई है.

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29 ऐसे प्लान हैं जो अब तक प्रक्रियाधीन हैं. इसमें से अधिकांश में अब तक काम ही शुरू नहीं हो पाया है. ऐसे में शेष चार महीनों में इन एक्शन प्लान को पूरा करना ब्यरोक्रेसी के लिये बड़ी चुनौती बन गई है.

गिफ्ट मिल्क स्कीम भी नहीं हो पाई लागू

राज्य को कुपोषण मुक्त करने के लिये विधायकों के सहयोग से गिफ्ट मिल्क स्कीम योजना को पूरी तरह लागू करने का निर्देश दिया गया था. योजना के तहत सभी जिलों में 10 हजार छात्र -छात्राओं को साल में 300 दिन 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराना था. लातेहार से योजना की शुरूआत भी हुई. लेकिन यह योजना पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर पाई.

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किसानों को न मिला बायो गैस प्लांट, न ही अलग कृषि फीडर

सीएम के एक्शन प्लान के अनुसार, किसानों को मुफ्त ईंधन के लिये बायो गैस प्लांट लगाया जाना था, लेकिन यह अब तक नहीं लग पाया. वहीं खेतों में सिंचाई सुविधा के लिये अलग कृषि फीडर बनाने की योजना है.

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लेकिन 300 कृषि फीडर का अबतक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है. 100 कोल्ड रूम का भी निर्माण नहीं हो पाया.

सीएम का एक्शन प्लान और उसकी स्थिति

कृषि उत्पादों के लिये 100 छोटे कोल्ड रूम: पूरा नहीं
किसानों को मुफ्त ईंधन के लिये बायो गैस प्लांट: प्रक्रियाधीन
गोड्डा में कृषि विश्वविद्यालय: सिर्फ आईसीएआर(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) से अनुमोदन: प्रक्रियाधीन
साहेबगंज में कृषि विश्वविद्यालय: आईसीएआर से अनुमोदन की कार्रवाई.

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पाइप जलापूर्ति से 40 फीसदी ग्रामीणों को पानी: सात लाख ग्रामीणों को अब तक नहीं मिला पानी. 247 में से सिर्फ 10 ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना ही हुई पूरी

फ्लोराइड-आर्सेनिक प्रभावित 652 टोलों में शुद्ध पानी: 149 टोलों में शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं.
छह अतिपिछड़े जिलों में पेयजलापूर्ति: 49 योजनाएं स्वीकृति लेकिन पूरी नहीं.
1000 सरकारी भवनों में ग्रिड कनेटेक्ड सोलर प्लांट: सिर्फ 552 में ही लगा.
किसानों को सिंचाई के लिये अलग बिजली फीडर: 300 कृषि फीडर का काम पूरा नहीं.
सिकिदिरी नगर में दो मेगावाट कैनाल टॉप सोलर प्लांट: सिर्फ एमओयू. जून तक पूरा करने का लक्ष्य.
अनुसूचित जनजातियों के लिये बायो गैस योजना: योजना ही बंद.
कौशल विकास मिशन के तहत तीन लाख को प्रशिक्षण: अब तक मिला 43361 को प्रशिक्षण.
बिनोद बिहारी महतो और नीलांबर पीतांबर विवि का परिसर निर्माण: निर्माण पूरा नहीं.
शोध के लिये यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में डॉ रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना: राशि निर्गत पर काम पूरा नहीं.
कौशल यूनिवर्सिटी की स्थापना: प्रक्रियाधीन.
जिला मुख्यालयों में लाइब्रेरी व मोटिवेशन सेंटर: प्रक्रियाधीन.
विश्वविद्यालय स्तर पर र्स्टाटअप कोषांग: प्रक्रियाधीन.
राज्य आपदा मोचन बल का गठन: 132 पद सृजित, पर गठन नहीं.

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रांची, देवघर, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर , रजरप्पा में हस्तशिल्प इंपोरियम की स्थापना: प्रक्रियाधीन
महिला लघु एवं कुटीर उद्यम बोर्ड के माध्यम से 4.5 लाख महिलाओं को स्वावलंबी बनाना: फिलहाल सर्वे का काम जारी.
प्रखंड मुख्यालयों में लघु-कुटीर उद्योग हाट: प्रक्रियाधीन.
मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 125 पुलों का निर्माण: सिर्फ 66 पुलों का ही हो पाया है निर्माण.
कुपोषण मुक्त करने के लिये विधायकों के सहयोग से गिफ्ट मिल्क स्कीम के तहत हर जिला में 10 हजार छात्र-छात्राओं को साल में 300 दिन 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराना: योजना पूरी तरह से लागू नहीं.
प्रसाद योजना के तहत देवघर का विकास: प्रक्रियाधीन.
जमशेदपुर, रांची, नेतरहाट और बेतला में इको टूरिज्म सर्किट: प्रक्रियाधीन.
शहरी क्षेत्र में वार्ड विकास केंद्र: प्रक्रियाधीन.
धनबाद, देवघर, जमशेदपुर और रांची में ट्रांसपोर्ट नगर: सिर्फ डीपीआर बना.
500 चेकडैम और 300 वियर योजना: प्रक्रियाधीन.
22 मध्यम सिंचाई योजना का आधुनिकीकरण: प्रक्रियाधीन.

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