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भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में 27 अगस्त 2018 हो सकता है एक ऐतिहासिक दिन !

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Girish Malviya

भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में 27 अगस्त 2018 एक ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है आपको याद होगा कि पीएनबी घोटाले पर रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि सिस्टम को साफ करने के लिए अगर पत्थर खाने और नीलकंठ बनकर जहर पीने की जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं तो अब वो दिन आ गया है.

रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी 2018 में जारी एक सर्कुलर में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था यदि कॉर्पोरेट को कर्ज चुकाने में एक दिन की भी चूक होती है तो उसे डिफाल्टर मान कर रकम को एनपीए घोषित किया जाए. इसे ‘वन-डे डिफॉल्ट नॉर्म’ कहा गया, इसे एक मार्च से लागू किया गया था.

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इसी सर्कुलर में रिजर्व बैंक ने कंपनियों को बैंकों के साथ पिछले सभी पुनर्भुगतान संबंधी मसलों को सुलझाने के लिए एक मार्च, 2018 से 180 दिन का वक्त दिया गया था, जिसमें नाकाम रहने पर उनके संबंधित खातों को दिवालिया घोषित किए जाने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बाध्य किया जा सकेगा. 27 अगस्त को यह मियाद समाप्त होने वाली हैं.

यह कितना खतरनाक सिद्ध हो सकता है इसे आप इस बात से समझ लीजिए कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन का इस सर्कुलर के बारे में कहना है कि इस प्रावधान से एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा और इससे बैंकों के वजूद पर खतरा आ जाएगा. दो दिन पहले आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन जी सी चतुर्वेदी ने भी कहा कि आरबीआई अपने विवादास्पद एक-दिवसीय डिफॉल्ट मानक की समीक्षा करे.

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इस सर्कुलर के अनुसार सितंबर में 70 कंपनियों के खिलाफ दिवालिया घोषित किये जाने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है. इन कंपनियों पर बैंकों के 3.5 से चार लाख करोड़ के कर्ज हैं. इन छह महीनों में इन कंपनियों और बैंको ने अपने आपस के विवाद निपटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किये. सर्कुलर में 200 करोड़ से अधिक बकाये वाली कंपनियों से 20 फीसदी लेकर रिस्ट्रक्चरिंग की बैंको को छूट दी गयी थी, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन पायी.

इस सर्कुलर से भारत की पावर सेक्टर की कंपनियां सबसे अधिक प्रभावित होने जा रही है. पहली मार्च को जिन 81 कंपनियों ने डिफॉल्ट किया था इनमें 38 अकेले पावर सेक्टर की हैं. अडानी पॉवर और टाटा पावर जैसी बड़ी कम्पनियां दिवालिया होने जा रही हैं. बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के अनुसार बिजली कंपनियों पर 2.6 लाख करोड़ कर्ज बकाया है जिसमें बड़े पैमाने पर रकम NPA होने की संभावना है.

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इन पावर कंपनियों ने अपने NPA पर आरबीआई के इस सर्कुलर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी. लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पावर सेक्टर के एनपीए पर आरबीआई के 12 फरवरी को जारी सर्कुलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि क्या इससे देश भर में बिजली का संकट गहरा सकता है ? जवाब यह कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि इन कंपनियों ने 27 अगस्त को लॉक आउट की धमकी भी केंद्र सरकार को दे दी है.

इस सूची में 43 कंपनियां नॉन-पावर सेक्टर की भी हैं. बड़ी कंपनियों में अनिल अंबानी समूह की रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग (अब रिलायंस नेवल), पुंजलॉयड, बजाज हिंदुस्तान, मुंबई रेयान, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोल्टा इंडिया, श्रीराम ईपीसी, ऊषा मार्टिन, एस्सार शिपिंग और गीतांजलि जेम्स शामिल हैं.

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यानी मोदी सरकार की चहेती अडानी समूह की बड़ी कंपनियां और अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस जैसी कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर खड़ी है. और आप विडंबना देखिए कि मोदी सरकार इन्हें राफेल सौदे में डसाल्ट एविएशन से ठेके दिलवा रही है. मोदी खुद अडानी के प्लेन में सफर करते कितनी ही बार नजर आए हैं.

इसलिए मोदी सरकार का पूरा जोर होगा कि किसी भी तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव तक यह मामला टल जाए, क्योंकि यदि इन 70 कंपनियों को दिवालिया घोषित कर दिया गया तो एक झटके में भारत की बैंकिंग व्यवस्था और शेयर बाजार धराशायी हो सकते हैं. और भारत की जनता को वक्त से पहले ही न्यू इंडिया और अच्छे दिनों की हकीकत पता चल जाएगा.

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