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बकाया भुगतान के मामले में 1 अक्टूबर को होगी ऊर्जा विभाग, जेबीवीएनएल और डीवीसी की उच्चस्तरीय बैठक

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  • ऊर्जा सचिव, जेबीवीएनएल और डीवीसी के अधिकारी होंगे बैठक में शामिल
  • 14 मार्च की उच्चस्तरीय बैठक में हर महीने भुगतान पर बनी थी सहमति, अब 32 करोड़ रुपये बकाया

 

 

 

Ranchi: डीवीसी के लंबित बकाया भुगतान के लिए 1 अक्तूबर को उच्चस्तरीय बैठक होगी. बैठक में ऊर्जा विभाग, डीवीसी के अधिकारी और जेबीवीएनएल के अधिकारी शामिल होंगे. डीवीसी के पीआरओ अभय भयंकर ने यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि डीवीसी के अधिकारी 30 सितंबर को ऊर्जा विभाग आयेंगे. इस दौरान डीवीसी के लंबित भुगतान पर चर्चा की जायेगी. इसके पहले केंद्र सरकार ने मामला में हस्तक्षेप करते हुए राज्य सरकार को पंद्रह दिनों का समय दिया था. इन्हीं पंद्रह दिनों के अंदर राज्य सरकार को डीवीसी को भुगतान किया जाना है.

इसके पहले 14 मार्च 2020 को भी ऊर्जा विभाग और जेबीवीएनएल के अधिकारियों के साथ डीवीसी के अधिकारियों ने वार्ता की थी. जिसमें कई बिंदुओं पर सहमति बनी थी. वर्तमान में जेबीवीएनएल का बकाया लगभग 5608.32 करोड़ रुपये है.

तीन दिनों के लिए ऊर्जा विभाग सील

ऊर्जा विभाग मे एक कर्मचारी मंगलवार को कोरोना संक्रमित पाया गया. अन्य कर्मचारी उसके संपर्क में आये होंगे इसलिए ऊर्जा विभाग को तीन दिनों के लिए सील किया गया है. बता दें कि ऊर्जा विभाग, डीवीसी और जेबीवीएनएल की उच्चस्तरीय बैठक बुधवार को होनी थी. कार्यालय सील होने के कारण अब यह बैठक एक अक्टूबर को की जायेगी.

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आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लिया जाना है लोन

जून महीने से ही जेबीवीएनएल की योजना है कि वो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लोन लेगा जिससे डीवीसी का बकाया भुगतान किया जा सके. हालांकि लोन 5600 करोड़ लेने की योजना थी. लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जेबीवीएनएल को बिजली उत्पादकों के भुगतान के लिए 90 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.

वहीं अब वित्त विभाग की ओर से 1800 करोड़ रुपये लोन लेने का निर्णय लिया गया है. इसके बाद जेबीवीएनएल लोन अप्लाई करेगा.

बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के बाद जून से ही डीवीसी जेबीवीएनएल को लगातार बकाया भुगतान के लिए नोटिस दे रहा है. वहीं राजस्व की कमी के कारण जेबीवीएनएल भुगतान करने में असमर्थ रहा.

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हर महीने भुगतान पर बनी थी सहमति

14 मार्च को ऊर्जा विभाग, डीवीसी और जेबीवीएनएल के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कई बिंदुओं पर सहमति बनी थी कि जेबीवीएनल डीवीसी को हर महीने भुगतान करेगा.

लेकिन कोरोना लॉकडाउन के बाद जेबीवीएनएल ने एक बार भी डीवीसी को भुगतान नहीं किया. फरवरी के आखिरी दिनों से लेकर 14 मार्च तक डीवीसी ने अपने कमांड एरिया में 18-18 घंटे तक बिजली कटौती की थी. हर महीने जेबीवीएनएल 200 से 250 करोड़ की बिजली डीवीसी से लेती है.

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