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आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

  • अधिवक्ता ने हर्जाना नहीं लगाने का किया आग्रह, कोर्ट ने कहा अगली सुनवाई पर विचार

Ranchi : आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाए जाने पर दिए गए विरोधाभासी जवाब को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 25 हजार का हर्जाना लगाया है. हर्जाने की राशि हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का निर्देश दिया है. आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा एलोपैथी डॉक्टरों के समान किए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हर्जाना लगाया.

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आयुष चिकित्सकों की भी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 करने का मामला

आयुष चिकित्सक डॉ ज्योति प्रसाद सिन्हा ने एलोपैथिक डॉक्टरों की तरह आयुष चिकित्सकों को भी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 साल करने और अन्य सुविधाएं देने का आग्रह किया था. याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में आदेश देते हुए एलोपैथ और आयुष चिकित्सकों को एक समान सुविधा देने का निर्देश दिया है.

इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सरकार को प्रार्थी आयुष चिकित्सक को भी एलोपैथी डॉक्टर के समान सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया था.

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सरकार ने क्या कहा था

इस आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की है. अपील में पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया था कि आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट से स्वीकृति मिल गयी है.

जबकि सोमवार को सरकार की ओर से दायर शपथपत्र में कहा गया कि खंडपीठ के आदेश के बाद अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्णय लेगी.

इस पर अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी पर लागू होता है. जब कैबिनेट सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर निर्णय ले चुकी है, तब इस तरह का शपथपत्र दाखिल करने का क्या औचित्य है.

अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार पर 25 हजार का हर्जाना लगाया. सरकार के अधिवक्ता ने हर्जाना नहीं लगाने का कई बार आग्रह किया. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई के दिन विचार किया जाएगा. अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.

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