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स्टेनो एएसआइ की वरीयता संबधी सूची को हाइकोर्ट ने किया खारिज

Ranchi: स्टेनो एएसआइ के वरीयता संबधी डीजीपी के आदेश को हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई. हाइकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने दो सप्ताह में याचिकाकर्ताओं को डीजीपी कार्यालय में आवेदन देने का निर्देश दिया.

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हाईकोर्ट की ओर से मामले में चार सप्ताह के अंदर डीजीपी को मामले में आदेश पारित करने का निर्देश दिया.

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बता दें कि मामले में याचिका कर्ता की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने दलील पेश की, जिसमें पूर्व में बताया गया था कि तत्कालीन डीजीपी ने स्टेनो एएसआइ की वर्ष 2011 से वरीयता सूची बनाने का आदेश दिया था, जिससे कई एएसआइ की वरीयता सूची समान हो गयी और उनके प्रमोशन में भी परेशानी हो रही है.

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तत्कालीन डीजीपी के आदेश के मुताबिक कई स्टेनो एएसआइ साल 190, 90, 93 में नियुक्त हुए थे. पुलिस मैनुअल के नियमानुसार उन्हें सेवा के पांच साल बाद ही जनरल कैडर में लाना था. लेकिन ऐसा न करते हुए वर्ष 2011 से सभी को जनरल कैडर में मानते हुए वरीयता सूची तैयार की गयी.

इसको हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए शंभू प्रसाद समेत अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की थी. पूर्व में इस पर बहस पूरी हुई थी. शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए डीजीपी के आदेश को खारिज कर दिया.

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