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हाई कोर्ट का निर्देश, दो माह में सीडब्ल्यूसी और जेजेबी में रिक्त पदों हो नियुक्ति

Ranchi: झारखंड में बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) और न्याय बोर्ड (जेजेबी) में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान चयन समिति के सदस्य सचिव और समाज कल्याण विभाग के सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष मौजूद हुए. इस दौरान अदालत ने उनसे पूछा कि सीडब्लूसी और जेजेबी के रिक्त पदों की नियुक्ति कब तक पूरी कर ली जाएगी. जवाब में दोनों सचिवों ने दिसंबर तक का समय मांगा. इस पर अदालत ने दिसंबर तक का समय ना देते हुए अगले दो महीने का समय देते हुए उन्हें आदेश दिया कि किसी भी हाल में इन दो महीनों के अंदर रिक्त पदों पर भर्ती हो जानी चाहिये.

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बता दें कि मंगलवार को भी इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई थी. इस दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया था कि राज्य के लगभग सभी जिलों में सीडब्ल्यूसी के सदस्य और जेजेबी के सदस्यों की भारी कमी है.आधे से अधिक पद रिक्त हैं. सेवा विस्तार की अवधि भी समाप्त हो चुकी है. इनकी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, पर नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है. सरकार की ओर से बताया गया की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है.जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक अंतरिम तौर पर अधिवक्ताओं और राज्य के अधिकारियों को बतौर सदस्य के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है और इसकी अनुमति भी अदालत से मांगी गई है.

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मालूम हो कि मामले में बचपन बचाओ आंदोलन नामक संस्था के द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. उसी मामले में हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने भी हस्तक्षेप याचिका दायर कर राज्य में सीडब्ल्यूसी और जेजेबी में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग की है.

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