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हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा , कब होगीअनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति

Ranchi : गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किए जाने वाले मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 4 सप्ताह में सरकार से जवाब मांगा है. जवाब दाखिल कर बताने को कहा है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति कब तक की जाएगी. कविता शर्मा एवं अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया.

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क्या है मामला

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि छह अक्तूबर को राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है. जिसमें इतिहास और नागरिक शास्त्र के शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है. लेकिन अगस्त 2019 में नियुक्ति की अनुशंसा के बाद भी अभी तक संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है. सरकार की ओर से समय की मांग करते हुए जल्द निर्णय लेने की बात कही गयी. इसके बाद कोर्ट ने  निर्णय की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया .

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क्यों अटकी नियुक्ति

याचिका में कहा गया है कि सभी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल हुए थे. परीक्षा में शामिल होने के बाद सरकार ने इनकी नियुक्ति की अनुशंसा भी की थी, लेकिन सरकार की नियोजन नीति रद्द होने के बाद इनकी नियुक्ति रोक दी गयी है और अभी तक नहीं की गयी है. जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखना का आदेश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है.

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