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हाईकोर्ट ने सरकार से जमशेदपुर में आवास बोर्ड के लिए अधिगृहित जमीन का मांगा ब्योरा

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जमशेदपुर में आवास बोर्ड के लिए अधिगृहित जमीन का ब्योरा मांगा है. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मिथिलेश झा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत ने सरकार को जमीन अधिग्रहण से संबंधित सभी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है.

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याचिका में कहा गया है कि जमशेदपुर में आवास बोर्ड की जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है.जमीन पर अतिक्रमण कर कई निर्माण भी किए गए हैं.कई लोगों की आवंटित जमीन पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है.

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आवास बोर्ड और संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को 21 अक्तूबर तक सरकार को दस्तावेज के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

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