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हाइकोर्ट ने पूछा-सरकार बताये कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चलाना है या बंद करना है

Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट में नेशनल ल़ॉ यूनिवर्सिटी के कार्य संचालन मामले में दायर जनहित याचिका में सुनवाई हुई. याचिका में कहा गया था कि फंड की कमी की वजह से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के संचालन में व्यवधान हो रहा है.

इस याचिका पर चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि सरकार इस प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के संचालन के लिए फंड की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है.

खंडपीठ ने पूछा कि यहां की 50 प्रतिशत सीटें राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित हैं. सरकार बताये कि लॉ यूनिवर्सिटी चलाना है या इसे बंद कर देना है. सरकार के पास इसे चलाने के लिए क्या योजनाएं है.

हाइकोर्ट ने इस मामले पर भी सरकार को शपथपत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा है. इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि दिसंबर का प्रथम सप्ताह में निर्धारित की गयी है.

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