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हाइकोर्ट ने धनबाद डीसी से कहा, जल्‍द करें नगर निगम घोटाले की जांच

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Dhanbad : धनबाद नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2010, 11 और 2012 में अरबों रुपए का गबन हुआ. यह आरोप झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर कर जागृति मंच के अध्यक्ष रणजीत सिंह परमार ने लगाया है और जांच की मांग की. इस मामले में हाइकोर्ट के ताजा आदेश की जानकारी मंगलवार को शहर के गांधी सेवा सदन में प्रेसवार्ता कर रणजीत सिंह परमार ने दी. उन्होंने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने याचिकाकर्ता के उठाए गए धनबाद नगर निगम में गबन और अनियमितता के मामले पर त्वरित जांच करने का आदेश धनबाद के उपायुक्त को दिया है.

धनबाद उपायुक्‍त से कार्रवाई की गयी थी आग्रह

वहीं राज्य सरकार की ओर से सहायक महा अधिवक्ता एचके मेहता ने भी न्यायालय को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. रणजीत के मुताबिक धनबाद नगर निगम में उपरोक्त वित्तीय वर्षों में अरबों रुपए का गबन और अनियमितता की बात सामने आई थी. इस संबंध में रणजीत ने 18 जनवरी 2017 को धनबाद उपायुक्त को लिखित जानकारी देकर कार्रवाई करने का आग्रह किया था. परंतु जिला प्रशासन और नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद वह झारखंड उच्च न्यायालय के शरण में गए. उच्च न्यायालय ने मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए कार्रवाई  करने का आदेश दिया. प्रेसवार्ता में मंच के सचिव मोइन रजा, नितिन रावल, विमलेश कुमार, संजय कुमार, अधिवक्ता अरुण कुमार, शंकर तिवारी, यदु राम और अन्य लोग मौजूद थे.

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