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शिक्षा विभाग की कार्यशैली से हाइकोर्ट नाराज, लगाया लगभग 35 लाख का जुर्माना

Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगभग 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने अल्पसंख्यक शिक्षकों के पेंशन के मामले में सुनवाई के दौरान यह जुर्माना लगाया है. वहीं कोर्ट ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर नाराज़गी भी ज़ाहिर की है. 2012 के बाद रिटायर हुए अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों को पेंशन नहीं दिये जाने का आदेश तत्कालीन सरकार ने दिया था और राज्य सरकार के इस आदेश को शिक्षकों के द्वारा अदालत में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गयी थी.

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नहीं उपस्थित हुए शिक्षा सचिव, कोर्ट ने लगायी फटकार

झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ में इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने सभी याचिकाकर्ताओं को 50 -50 हज़ार रुपये का भुगतान करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है. ज्ञात हो कि शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिक्षा सचिव को तलब किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वे अदलात के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके. जिस पर अदालत ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए राज्य सरकार को फटकार भी लगायी है.

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