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हेहल जमीन मामलाः कोर्ट ने सरकार से छह हफ्ते में मांगा था जवाब, अभी तक नहीं मिला

Ranchi: हेहल जमीन मामला फिलहाल खूब सुर्खियां बटोर रहा है. रांची प्रमंडल के आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने रांची डीसी छवि रंजन के खिलाफ जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी है. लेकिन ये मामला हाइकोर्ट में भी पेंडिंग है. हेहल अंचल के खाता नंबर 140 के प्लॉट नंबर 1323, 1334, 1338, 1337/49 पर मालिकाना हक का दावा करने वाले भुनेश्वर साहू ने डीसी के आदेश खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने मामले को लेकर 1 जुलाई को सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर भुनेश्वर साहू ने अंतरिम राहत की बात पिटिशन के माध्यम से कही है.

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लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जब जमीन पर कब्जा किसी और का है, जिसे केस में पिटिशनर नंबर पांच बनाया गया है. कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले पर सरकार अपनी रिपोर्ट छह हफ्ते के अंदर कोर्ट को सौंपे. रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी. लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी रिपोर्ट कोर्ट को नहीं सौंपी गयी है. जबकि मियाद के छह हफ्ते कब के पूरे हो चुके हैं.

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क्या है आयुक्त की रिपोर्ट में

आयुक्त की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि विनोद की ओर से हेहल अंचल की जमीन के म्यूटेशन के लिए आवेदन दाखिल 2015—16 में किया गया. सीओ ने इसकी सुनवाई के बाद म्यूटेशन आवेदन को रद्द कर दिया. सीओ के फैसले के खिलाफ डीसीएलआर के कोर्ट में अपील दायर की गयी थी. वहां से मामला डीसी की कोर्ट में आया. उस वक्त रांची के डीसी राय महिमापत रे थे. इस पूरे मामले में 3 दर्जन से अधिक बार मामले के सुनवाई की तरीख रखी गयी थी. लेकिन सुनवाई नहीं हुई.

मौजूदा डीसी छवि रंजन ने 15 जनवरी 2021 को मामले की सुनवाई के दौरान हेहल अंचल अधिकारी से संबंधित जमीन के सिलसिले में रिपोर्ट मांगी. इसके बाद ही हेहल अंचलाधिकारी ने उपायुक्त के कोर्ट को एक पंचनामा भेजा. पंचनामा में कहा गया कि जमीन पर विनोद कुमार सिंह का कब्जा है. पंचनामा में विनोद सिंह के पक्ष में बयान देनेवालों के अंगूठे का निशान और नाम लिखा हुआ है.

यह पंचनामा अंचल अधिकारी ने म्यूटेशन आवेदन रद्द किये जाने के दो साल बाद की तारीख में बनाया. डीसी ने इसी पंचनामा को आधार बना कर विनोद कुमार सिंह के नाम जमाबंदी खोलने का आदेश दिया. उपायुक्त द्वारा 25 फरवरी 2021 को दिये गये आदेशों के बाद विनोद सिंह ने मार्च 2021 में जमशेदपुर के श्याम सिंह और रवि भाटिया को जमीन बेच दी. इन दोनों व्यक्तियों ने 15 करोड़ 10 लाख में जमीन खरीदी. जबकि इस जमीन की सरकारी दर 29.88 करोड़ है.

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