Ranchi : एचईसी आवासीय परिसर में दीर्घकालीन लीज (एलटीएल) पर आवंटित आवासों में अतिरिक्त निर्माण करनेवालों पर प्रबंधन की गाज गिरने की संभावना है. एचएससी प्रबंधन ने लीज पर आवंटित किये गये आवासों में अवैध रूप से अतिरिक्त निर्माण वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी कर ली है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार एचईसी प्रबंधन इसके लिए जिला प्रशासन से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही कदम उठायेगा. गौरतलब है कि निगम कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों सहित अन्य को दीर्घकालीन लीज पर आवंटित किये गये आवासों में अतिरिक्त निर्माण करने की अनुमति नहीं है. यदि अतिरिक्त निर्माण की आवश्यकता महसूस की जाती है, तो इसके लिए प्रबंधन से अनुमति लेना जरूरी है। लेकिन एचईसी आवासीय परिसर में एलटीएल पर आवंटित किये गये सैकड़ों आवासों में लीजधारकों द्वारा मनमाने ढंग से निर्माण कार्य कर लिया गया है.
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बताया जाता है कि एचइसी प्रबंधन से दीर्घकालीन लीज पर आवंटित आवासों में लीज धारियों द्वारा अतिरिक्त निर्माण करने को लेकर कई बार प्रबंधन की ओर से नोटिस जारी किया गया, लेकिन लीजधारकों ने प्रबंधन के इस नोटिस को ठंडे बस्ते में डाल दिया. अब एचईसी प्रबंधन ऐसे लीजधारकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के मूड में है. एचईसी प्रबंधन के अनुसार लीज पर आवंटित आवासों में अतिरिक्त निर्माण करना लीज की शर्तों का उल्लंघन है.
एलटीएल पर आवंटित आवासों के लीज की शर्तों के मुताबिक बिना एचईसी प्रबंधन की अनुमति से आवास में अतिरिक्त निर्माण कार्य करना गैरकानूनी है. बावजूद इसके लिए लीजधारकों ने पूर्व के क्वार्टरों के मूल आधारभूत संरचनाओं को ध्वस्त कर अपने तरीके से उसमें निर्माण कर लिया है. कई लीजधारियों ने तो बाकायदा बहुमंजिली इमारतें भी खड़ी कर ली हैं. इसे लेकर एचईसी प्रबंधन काफी गंभीर है. ऐसे लीजधारियों को प्रबंधन चिन्हित कर रहा है.
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उनके खिलाफ लीज रद्द करने की कार्रवाई जल्द ही शुरू की जायेगी. प्राप्त जानकारी के अनुसार एक बार फिर एचईसी प्रबंधन ऐसे लीजधारकों को, जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है, उन्हें चिन्हित कर नोटिस जारी करेगा. इसके बाद भी यदि आवंटी नहीं चेते तो लीज रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इसके लिए जिला प्रशासन से भी एचईसी प्रबंधन ने सहयोग मांगा है.
एचईसी प्रबंधन के अनुसार आवासीय परिसर में एलटीएल पर आवंटित आवासों को तोड़ कर लीजधारकों द्वारा अतिरिक्त निर्माण किये जाने की जांच के लिए जल्द ही एक कमेटी गठित की जायेगी. कमेटी के सदस्य परिसर में आवंटित आवासों की जांच कर प्रतिवेदन प्रबंधन को सौंपेंगे. उसके बाद यथोचित कार्रवाई की जायेगी.
